निजी स्कूलों के 8970 शिक्षकों को वेतन मिलने की अड़चने हुईं दूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के जुलाई 2016 के फैसले के अनुसार मूल्यांकन में पात्र मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के कुल 8970 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने 8970 पदों के लिए स्कूलों को अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक के 12 महीनों के लिए 20 प्रतिशत अनुदान देने को मंजूरी दी। इससे सरकार की तिजोरी पर 64 करोड़ 98 लाख 60 हजार रुपए का भार पड़ेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से 20 प्रतिशत अनुदान के लिए पात्र 158 प्राथमिक स्कूल व 504 कक्षाओं के 1417 शिक्षक और 631 माध्यमिक स्कूल और 1605 कक्षाओं के 6790 शिक्षक व 2180 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को लाभ मिल मिल सकेगा। 

अनुदान के लिए मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी 
इससे पहले सरकार ने 30 अगस्त 2016 को अनुदान के लिए पात्र गैर अनुदानित और स्थाई गैर अनुदानित के रूप में मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को 20 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला लिया था। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार 14 जून 2016 के पहले अनुदान के लिए पात्र घोषित 1628 स्कूलों और 2452 कक्षाओं के 19 हजार 247 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनुदान देने के लिए 19 सिंतबर 2016 को अनुदान के लिए शासनादेश जारी किया गया था।