प्रदूषित हो चुकी हैं महाराष्ट्र की 56 नदियां, जल्द कार्रवाई करे राज्य सरकार: हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नदियों के प्रदूषण को लेकर तेजी से कार्रवाई करने पर जोर देते हुए बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि उसने नदियों व बाढ़ क्षेत्र को चिन्हित करने की दिशा में क्या कदम उठाए हैं। 

जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने कहा कि हम इस मामले में केंद्र सरकार की रिवर रेग्युलेशन जोन नीति की प्रतिक्षा नहीं करेंगे। अब तक महाराष्ट्र की 56 नदिया प्रदूषित हो चुकी हैं ऐसे में हम केंद्र सरकार की नीति का इंतजार नहीं करेंगे। बेंच ने यह टिप्पणी सरकारी वकील की उस दलील को सुनने के बाद कि जिसमें सरकारी वकील ने कहा था कि केंद्र नदियों को लेकर नीति तैयार कर रही है। बेंच के सामने वन शक्ति नामक गैर सरकारी संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता गायत्री सिंह ने कहा कि नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर होटल व रिसार्ट बन गए हैं। जिसके चलते अाम लोग नदियों तक नहीं पहुंच पाते। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदियों के मुहाने व बाढ क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक लगाई है। फिर भी बड़े पैमाने पर नदियों के किनारे निर्माण किया जा रहा है। हमारी मांग है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को लागू किया जाए। इसके साथ ही आम लोग नदियों तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके यह सुनिश्चित किया जाए। 

अब तक सिर्फ राज्य में पुणे की दो नदियों के बाढ़ क्षेत्र को निश्चित किए गए हैं। अन्य नदियों को लेकर यह कदम नहीं उठाए गए हैं। इस बीच याचिकाकर्ता कि वकील ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट पेश की जिसमें महाराष्ट्र कि 56 नदियों के प्रदूषित होने की बात कही गई है। प्रदूषित नदियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बात को जानने के बाद बेंच ने सरकारी वकील को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान भी बेंच ने इस मामले में सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सरकार नदियों के प्रदूषण को रोकने की इच्छुक नहीं है।