राज्य मंत्रिमंडल बैठक: 300 एकड़ में बनेगा विश्वस्तरीय मुंबई सेंट्रल पार्क, गुढीपाडवा-आंबेडकर जयंती पर राशन किट

डिजिटल डेस्क, मुंबई. साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार सहिंता लागू होने की संभावना के बीच हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश सरकार ने फैसलों को झडी लगा दी है। सोमवार को सह्याद्री अतिथिगृह में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 33 फैसलों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने महानगर के महालक्ष्मी रेसकोर्स में 120 एकड़ क्षेत्र में न्यूयार्क और लंदन के पार्क के तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय दर्जे का मुंबई सेंट्रल पार्क विकसित करने का फैसला लिया है। जबकि कोस्टल रोड भराव से मिली 180 एकड़ जमीन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। यानी कुल 300 एकड़ क्षेत्र में सेंट्रल पार्क का निर्माण होगा। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार मुंबई मनपा की ओर से यह सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा। महालक्ष्मी रेसकोर्स की 211 एकड़ जमीन में से 120 एकड़ क्षेत्र में न्यूयार्क (अमेरिका) और लंदन (यूके) के पार्क की तरह मुंबई सेंट्रल पार्क स्थापित होगा। महालक्ष्मी रेसकोर्स के भूखंड को सरकार के जरिए मुंबई मनपा के कब्जे में दिया जाएगा। मुंबई मनपा जनता के लिए अंतरराष्ट्रीय दर्जे का मुंबई सेंट्रल पार्क बनाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महालक्ष्मी रेसकोर्स की 120 एकड़ जमीन और कोस्टल रोड भराव से मिले 180 एकड़ जमीन कुल मिलाकर कुल 300 एकड़ क्षेत्र में सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा। इसका फायदा आम मुंबईकरों को होगा। इसे विदेश की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मुंबई को पहली बार इस तरह की परियोजना मिलेगी, जहां चारों तरफ हरियाली रहेगी। इस बीच मंत्रिमंडल द्वारा महालक्ष्मी रेसकोर्स के रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब को किराए पर दिए गए करार की तारीख 1 जून 2013 से इस भूखंड को प्रत्यक्ष कब्जे में लेने के दिन तक की अवधि के लिए किराया दर का नवीनीकरण करने को मंजूरी दी गई है। इसी तरह इस अवधि के लिए लगने वाली राशि के अंतर को राजस्व व वन विभाग द्वारा निश्चित करके मुंबई मनपा वसूल करेगी। महालक्ष्मी रेसकोर्स की 211 एकड़ भूखंड में से रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब को 91 एकड़ भूखंड प्रत्यक्ष रूप से कब्जे में देने के दिनांक से अगले 30 साल तक की अवधि के लिए किराया दर नुतनीकरण का प्रावधान करने के लिए मंजूरी दी गई है।

1883 में हुआ था रेसकोर्स का निर्माण

ब्रिटिश सरकार ने 1883 में महाल्क्ष्मी रेसकोर्स का निर्माण किया था। यह सिडनी में बनाए गए रैंडविक रेसकोर्स के मॉडल पर आधारित था। चार ब्रिटिश अधिकारियों ने 1802 में बॉम्बे टर्फ क्लब की स्थापना की थी। लेकिन जॉर्ज पंचम के आगमन के लिए उसमें रॉयल शब्द जोड़कर इसका नाम रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब कर दिया गया। मौजूदा समय में रेसकोर्स की 211 एकड़ भूमि में से एक तिहाई भूमि मनपा की है बाकी भूमि राज्य सरकार के पास है। पहली बार 1934 में 30 साल के लिए लीज पर दिया गया था। बाद में इसे 1964 में अगले 30 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया था। 1994 में 19 वर्ष के लिए लीज बढ़ा दी गई,0 जो वर्ष 2013 में समाप्त हो गई।

मुंबई के मिल कामगारों को मिलेगा घर

मुंबई में बंद पड़ी 58 मिलों के कामगारों को घर देने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संयुक्त भागीदारी के द्वारा कामगारों के लिए घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए महाहाउसिंग महामंडल के दायरे का विस्तार किया जाएगा। घर बनाने के लिए मुंबई मनपा की निधि से लगभग 1,500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। जबकि राज्य के गृह विभाग की ओर से 3 हजार करोड़ रुपए अनुदान के रूप में तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं एक तिहाई यानी 1,000 करोड़ रुपए बजट के प्रावधान के जरिए उपलब्ध कराने के लिए अलग मद (हेड) के जरिए निधि दी जाएगी। जबकि राशि महाराष्ट्र निवारा निधि से दी जाएगी।

आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए रोजगार योजना

स्वरोजगार और कृषि उत्पादन कंपनियों की स्थापना के लिए दो योजनाएं शुरू करने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। ये दो योजनाएं शबरी आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जाएंगी। इनमें से पहली योजना में यात्री वाहन, मिनी ट्रक, ट्रक और ट्रैक्टर, कार्गो इलेक्ट्रिक रिक्शा, कृषि से संबंधित व्यवसाय, ऑटोमोबाइल, होटल, ढाबे शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से स्वरोजगार की तर्ज पर 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस पर ब्याज दर एनएसटीएफडीसी द्वारा तय की जाएगी। दूसरी योजना में अगले 3 वर्षों में 60 किसान उत्पादक कंपनियां स्थापित की जाएंगी और इनसे कुल 18 हजार आदिवासी लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

नजूल भूमि के लिए विशेष अभय योजना

नागपुर और अमरावती संभाग में आवासीय प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई नजूल भूमि के लिए विशेष अभय योजना लागू करने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को लिया गया। यह अभय योजना 31 जुलाई 2025 तक केवल उन नजूल भूमियों के लिए लागू रहेगी जो आवासीय प्रयोजन के लिए नीलामी, प्रीमियम या किराये के आधार पर दी गई हैं। नजूल भूमि के फ्री होल्ड (कब्जेदार-1) के लिए भूमि के प्रचलित वार्षिक दर विवरण बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत प्रीमियम लिया जाएगा। फ्री होल्ड के लिए अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। नजूल भूमि का वार्षिक भू-भाटक निर्धारित प्रचलित दर पर 31 जुलाई 2025 के पूर्व समय सीमा में भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके बाद यदि भूमि का किराया नहीं चुकाया गया तो किराए की बकाया राशि एवं 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाई जाएगी।

गुढीपाडवा और आंबेडकर जयंती पर मिलेगा राशन किट

राज्य में गुढीपाडवा और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ‘आनंदाचा शिधा’ (राशन किट) वितरित करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राशन किट में 1 किलो रवा, चनादाल, चीनी और 1 लीटर सोयाबीन तेल का समावेश होगा। इससे राज्य में अंत्योदय अन्न योजना, प्राथमिकता वाले परिवार और छत्रपति संभाजीनगर व अमरावती विभाग के सभी जिलों और नागपुर विभाग के वर्धा जिले ऐसे मिलाकर कुल 14 किसान आत्महत्या ग्रस्त जिलों के एपीएल राशन कार्ड धारकों को राशन किट का लाभ मिल सकेगा। राज्य में लगभग 1 करोड़ 69 लाख राशन कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सरकार की तिजोरी पर 550 करोड़ 57 लाख रुपए का भार पड़ेगा।

मंजूरियां 

राज्य के 61 आदिवासी अनुदानित आश्रम स्कूलों के श्रेणीवर्धन करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को 24 हजार करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने के लिए सरकार की गारंटी देने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को अंतराराष्ट्रीय वित्तीय संस्था जर्मनी के केएफडब्लू से 850 करोड़ रुपए का कर्ज और 18 कोटी 77 लाख रुपए का अनुदान लेने को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है।

राज्य के छत्रपति संभाजीनगर में अल्पसंख्यक आयुक्तालय स्थापन किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर अल्पसंख्यक कक्ष स्थापित किया जाएगा।