विधानसभा चुनाव: उद्धव को है उम्मीदवार मिलने की चिंता, उद्योग मंत्री उदय सावंत ने कसा तंज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शिवसेना शिंदे गुट के नेता व उद्योग मंत्री उदय सावंत ने शिवसेना उबाठा के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। सावंत ने कहा है- राज्य के 288 विधानसभा क्षेत्र में उद्धव को उम्मीदवार मिलेंगे भी या नहीं, कोई भरोसा नहीं है। कदाचित इसी चिंता में वे सभी क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। गठबंधन को लेकर सावंत ने कहा कि उद्धव का दल स्वतंत्र है। वे किसके साथ गठबंधन करेंगे यह उनका विषय है। बुधवार को विमानतल पर सावंत ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव के पास कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए उनके पास किसी से जुड़ने के सिवाय कोई पर्याय भी नहीं है। राज्य में विविध निर्वाचन क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद उद्धव को पता चलेगा कि उनका दल कहां ओर किस स्थिति में है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय समाज में तनाव फैलाने के प्रयास होते रहते हैं। जाति धर्म की राजनीति करके कुछ राजनीतिक दल महाराष्ट्र को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के प्रयासों को विरोध होना चाहिए।

आघाडी में एकमत नहीं

सावंत ने कहा कि महाविकास आघाडी में एकमत नहीं है। इसलिए आघाडी सत्ता में नहीं आ पाएगी। महायुति की सरकार फिर से सत्ता में आएगी। 5 वर्ष तक राज्य का अधिक गति से विकास किया जाएगा। विधानपरिषद चुनाव में शेकाप नेता जयंत पाटील की पराजय को लेकर सावंत ने कहा कि विधानपरिषद चुनाव का परिणाम विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। जयंत पाटील को पहले से ही दिख रहा था कि मत विभाजन होगा। एक राजनीतिक दल के नेता को समाप्त करने का काम महाविकास आघाडी ने किया है।

ओबीसी आरक्षण पर आघात नहीं

राज्य में ओबीसी आरक्षण पर किसी तरह का आघात नहीं होगा। राज्य में सामाजिक तनाव नहीं रहने देने का प्रयास सभी को करना होगा। मराठा समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए। साथ ही आश्वस्त किया है कि ओबीसी आरक्षण को कायम रखा जएगा। चुनाव को देखते हुए दो समाज में विवाद बढ़ाने का प्रयास विपक्ष के कुछ नेता कर रहे हैं।

विदर्भ मे सीटों की सूची तैयार

शिवसेना शिंदे गुट ने विदर्भ में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीटों की सूची तैयार की है। सावंत ने कहा कि सीट व उम्मीदवार चयन का सर्वाधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को है। गडचिरोली जिले में लोह अयस्क आधारिक प्रकल्प को लेकर सावंत ने कहा कि वह प्रकल्प गडचिरोली जिले के आर्थिक विकास के लिए क्रांतिकारक साबित होगा। वह प्रकल्प महाराष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। गडचिरोली की पहचान नक्सलग्रस्त जिले की रही है अब उसे उद्योग नगरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कानून नहीं है। लेकिन जिस गांव में उद्योग लगेगा वहां स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।