महाराष्ट्र: मुफ्त शिक्षा से फिर वंचित रह सकते हैं हजारों बच्चे, अब तक स्कूल तय नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई, दुष्यंत मिश्र। महाराष्ट्र में इस साल भी मुफ्त शिक्षा से हजारों बच्चे वंचित रह सकते हैं। क्योंकि राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत स्कूल अब तक तय नहीं किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। लेकिन महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। दरअसल राज्य सरकार ने 15 फरवरी को एक आदेश जारी कर नियमों में बदलाव कर दिया। इसके तहत जिन निजी स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल हैं, वहां आरटीई के दाखिले नहीं हो सकेंगे। इसके बाद अब नए सिरे से स्कूलों के मैपिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है और आवेदन मंगाए गए हैं। 4 मार्च से स्कूलों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। स्कूल और उपलब्ध सीटें निर्धारित होने के बाद ही अभिभावकों से रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने को कहा जाएगा।

कई महीने चलती है प्रक्रिया

आरटीई के तहत उपलब्ध सीटों के मुकाबले करीब चार गुना ज्यादा आवेदन आते हैं। इसलिए विजेताओं का चयन लॉटरी के जरिए होता है। वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाती है। यदि लॉटरी विजेता छात्रों के अभिभावक दाखिला नहीं लेते हैं, तो वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी होने में कई महीने लग जाते हैं।

पिछले साल खाली रहीं 11,821 सीट

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए दाखिले की प्रक्रिया 21 अगस्त तक चली थी। इसके बावजूद 11,821 सीट खाली रह गई थीं। दाखिले में देरी और खाली सीटें को लेकर एक्टिविस्ट नितिन दलवी ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद आयोग ने दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। अधिकारी इसकी तैयारी में भी थे। लेकिन नियमों में बदलाव के चलते प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी।

चार गुना आते हैं आवेदन

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान राज्य में आरटीई की 94,700 सीटों के लिए 3 लाख 64 हजार 413 आवेदन मिले थे। आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की फीस राज्य और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से चुकाते हैं। मुंबई में 2023-24 के दौरान 337 स्कूलों की 6,569 सीटें उपलब्ध थीं। इनमें से 4,494 पर ही दाखिले हो सके थे।

18 मार्च से शुरू होगा नामांकन: गोसावी

महाराष्ट्र बोर्ड अध्यक्ष शरद गोसावी ने कहा कि स्कूलों के नामांकन की प्रक्रिया 18 मार्च तक चलेगी। इसके बाद विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस साल भी राज्य के 90 हजार से ज्यादा निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में स्कूलों के इससे बाहर होने से जुड़ी आशंकाएं खारिज करते हुए गोसावी ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे।