बकाया वेतन का मामला: शिक्षा सचिव की गिरफ्तारी का वारंट जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अदालत के आदेश के बाद भी विशेष शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान न करने की वजह से  को बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने राज्य के शिक्षा सचिव को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन को इस संबंध में कार्यवाही करने के आदेश दिए।

सूची भी नहीं पेश किया गया : राज्य सरकार द्वारा विशेष छात्रों के लिए स्कूल यूनिट को मंजूरी दी गई है। शिक्षकों को भी विशेष छात्रों को पढ़ाने की अनुमति दी गई, लेकिन इन विशेष शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया। वेतन का भुगतान न होने के कारण चित्रा मेहर और अन्य शिक्षकों ने नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। 26 अप्रैल 2022 के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, विशेष शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाना था, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें बकाया नहीं दिया गया। बाद में हाई कोर्ट ने हर महीने शिक्षकों के खाते में वेतन जमा करने का भी आदेश दिया था। इसके अलावा योग्य और अयोग्य विशेष शिक्षकों की सूची भी कोर्ट में दायर करने को कहा था। वह सूची भी कोर्ट में पेश नहीं की गई।

हाजिर रहने को कहा था : 17 जुलाई 2023 को कोर्ट ने फिर प्रशासन को मामला निपटाने का आदेश दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन न होने की वजह से अवमानना याचिका दायर की गई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शिक्षा सचिव को विशेष शिक्षकों का बकाया वेतन 30 अक्टूबर तक उनके बैंक खातों में जमा करने का अादेश दिया। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर शिक्षकों का बकाया भुगतान नहीं किया गया तो 1 नवंबर की सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहें। बुधवार को न्या. पृथ्वीराज चव्हाण और न्या. उर्मिला जोशी के समक्ष हुई सुनवाई में शिक्षा सचिव हाजिर नहीं थे। इसके अलावा शिक्षकों का बकाया भुगतान भी नहीं किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने सीधे शिक्षा सचिव के गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से एड. आनंद परचुरे, एड. मोहम्मद अतिक, राज्य सरकार की ओर से कल्याणी देशपांडे ने पैरवी की। देर रात तक कोर्ट के आर्डर की कॉपी नहीं मिली थी, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया था। इसकी पुष्टि राज्य सरकार के वकील ने की है। इस मामले में अब 6 नवंबर को सुनवाई होगी।

वारंट जारी होते ही शिक्षकों के खातों में पैसा? : हाई कोर्ट द्वारा हर बार मौका देने का बाद भी शिक्षकों को बकाया भुगतान नहीं किया गया, लेकिन राज्य के शिक्षा सचिव की गिरफ्तारी का वारंट जारी होते ही कुछ घंटों में ही शिक्षकों के खाते में पैसा जमा करने की शिक्षा क्षेत्र में काफी चर्चा थी।