कछुआ चाल: नागपुर के ऐतिहासिक जीरो माइल की बुरी अवस्था , सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव अधर में

नीरज दुबे ,नागपुर । पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल के मुंबई स्थित आला अधिकारी ने कुछ माह पहले शहर का दौरा किया। इस दौरान ऐतिहासिक जीरो माइल की बुरी अवस्था को देखकर तत्काल दुरूस्ती के लिए सीएसआर निधि खर्च करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। कंपनी के अधिकारियों ने स्मारक के मनपा क्षेत्र में होने के चलते मनपा प्रशासन से अनुमति मांगी है, लेकिन हेरिटेज श्रेणी में शामिल होने के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुमति लेने की जानकारी मनपा प्रशासन ने दी है। ऐसे में अब तक इंडियन ऑयल का प्रस्ताव औपचारिक रूप में एएसआई के पास नहीं पहुंच पाने से मामला अटक गया है।

इस कारण मामला अधर में : पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल की ओर से कुछ माह पहले मनपा प्रशासन को पत्र भेजा गया। इस पत्र में जीरो ऑयल के सौंदर्यीकरण के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड) से जीर्णोद्धार को लेकर प्रस्ताव भेजा है। इस प्रक्रिया में मनपा क्षेत्र में होने के चलते इंडियन ऑयल कंपनी ने प्रस्ताव के लिए अनुमति मांगी। कंपनी के अधिकारियों ने मनपा आयुक्त डॉ अभिजीत चौधरी से भी मुलाकात की, मनपा की ओर से चर्चा के दौरान जीरो माइल परिसर में सौंदर्यीकरण को लेकर प्रस्तावों की जानकारी कंपनी के अधिकारियों को दी गई। इतना ही नहीं हेरिटेज स्मारक श्रेणी में होने के चलते मालिकाना अधिकार वाली संस्था भारतीय पुरातत्व विभाग से अनुमति लेने का निर्देश भी दिया गया। ऐसे में जीरो माइल के जीर्णोद्धार को लेकर मामला अटक गया है।

मनपा के पास प्रस्ताव पहले चरण में लोककर्म विभाग के 14.20 करोड़ की निधि से प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण, फाउंटेन समेत अन्य कामों के 39 प्रस्तावों का समावेश है। इसके अलावा विद्युत विभाग के 15 कामों के लिए 9.73 करोड़ की निधि काे मंजूरी दी गई है। विद्युत विभाग से दगड़ी पार्क रामदासपेठ में ग्लो गार्डन के लिए 3 करोड़, हेरीटेज इमारतों पर सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़, चौराहों पर रोशनाई के लिए 2.32 करोड़ और उड़ानपुलों के समीप आकर्षक रोशनाई के लिए 1.50 करोड़ का समावेश है। इसके अलावा 8.92 करोड़ के उद्यान विभाग के भी 4 प्रस्ताव शामिल हैं। विद्युत विभाग की ओर से जीरो माइल परिसर में रोशनाई का समावेश किया गया है, हालांकि अब भी मनपा की ओर से मालिकाना अधिकार को लेकर प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं दी जा सकी है।

32.85 करोड़ रुपये के प्रस्ताव बनाए गए हैं : राज्य सरकार से सी-20 आयोजन की राशि में से बकाया 32.85 करोड़ की रकम को लेकर कई प्रस्ताव बनाए गए हैं। इस प्रस्ताव में हेरिटेज स्मारकों समेत जीरो माइल परिसर में रोशनाई का भी समावेश है। हमारी ओर से जीरो माइल की मूलभूत संरचना को लेकर कोई भी पहल नहीं हो रही है। ऐसे में इंडियन ऑयल के प्रस्ताव से हमें कोई दिक्क्त नहीं है। जीरो माइल के मालिकाना अधिकार के लिए अनुमति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से ही अनुमति ली जा सकती है। -राजीव गायकवाड़, मुख्य अभियंता, मनपा