शीतकालिन सत्र: 55,520 करोड़ 77 लाख की पूरक मांगे पेश, सभी रिकार्ड टूटे, अब तक की सबसे अधिक राशि

डिजिटल डेस्क, नागपुर. विधानमंडल शीतकालिन सत्र के पहले दिन राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार ने 55,520 करोड़ 77 लाख रुपए की पूरक मांगे विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया। इसमें 19,244 करोड़ 34 लाख अनिवार्य व 32792 करोड़ 81 लाख रुपए कार्यक्रम गत खर्च के लिए होगा। जबकि 3,483.62 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय योजनाओं में राज्य का हिस्सा देने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र विधानमंडल के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी पूरक मांग है। पूरक मांग पर नए साल में होने वाले लोकसभा चुनाव का असर दिखाई दे रहा है। इसके पहले बीते जुलाई में मानसून सत्र के दौरान 41 हजार 243 करोड़ 21 लाख की पूरक मांगे पेश की गई थी। अगले साल होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने सत्ताधारी विधायकों को भरपूर निधि देने वाली है। इसके तहत शहरी इलाकों के विधायकों को 3 हजार करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों को विधायक निधि के तौर पर 1 हजार 918 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा किसान, महिला, अनुसूचित जाति व ओबीसी की विभिन्न योजनाओं के लिए भरपूर निधि का प्रावधान पूरक मांग में की गई है। गुरुवार को पेश पूरक मांगों पर आगामी 11 व 12 दिसंबर को चर्चा कर मंजूरी दी जाएगी।

पूरक मांगों पर चुनावी असर

अगले साल होने वाले चुनावों के मद्देनजर विधायक निधि के अलावा महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 3 हजार करोड़, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के लिए पंद्रहवे वित्त आयोग से 1 हजार 918 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा पूरक मागों में जल जीवन मिशन के लिए 4 हजार 283 करोड़, प्रधान फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार 768 करोड़, जिला परिषद, महापालिका,नगरपालिका व अनुदानित स्कूलों के शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन के लिए 2 हजार 728 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के राजमार्ग, प्रमुख जिला और अन्य योजनाओं के तहत सड़क निर्माण और सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 2,450 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। श्रवण बाल राज्य पेंशन योजना और संजय गांधी निराधार योजना के लिए क्रमशः 2,300 और 687 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पुलिस विभाग के कार्यालय इमारतों के निर्माण व निवासी-अनिवासी इमारतों की मरम्मत के लिए 698 करोड़ 66 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अल्पसख्यक बहुल ग्रामीण व शहरी इलाकों में विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान पूरक मांग किया गया है।

किसान महा सम्मान के लिए 2175 करोड़

राज्य सरकार की नमो किसान महासम्मान निधि योजना के लिए 2 हजार 175 करोड़ रुपये और राज्य सड़क परिवहन निगम (एसटी) की रियायतों की प्रतिपूर्ति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के लिए लागू मोदी आवास घरकुल योजना के लिए एक-एक हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य में स्वयं सहायता बचत समूहों को परिक्रामी निधि के रूप में 986 करोड़ रुपये और सिंचाई विकास निगमों को विभिन्न योजनाओं के लिए पूंजी योगदान के रूप में 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

पूरक मांगों में विभागवार प्रावधान

पीडब्लूडी... 5 हजार 492 करोड़

कृषी व विपणन.......5 हजार 351 करोड़

नगर विकास.........5 हजार 15 करोड़

उद्योग, ऊर्जा, कामगार.....4 हजार 878 करोड़

ग्रामीण विकास.....4 हजार 19 करोड़

जलापूर्ति व स्वच्छता.....3 हजार 555 करोड़

सामाजिक न्याय व विशेष सहायता 3 हजार 495 करोड़

स्कूली शिक्षा व खेल .... 3 हजार 476 करोड़

ओबीसी कल्याण विभाग.....3 हजार 377 करोड़

मेडिकल शिक्षा व औषध 3 हजार 81 करोड़

गृह विभाग 2 हजार 952 करोड़

आदिवासी विकास 2 हजार 58 करोड़

2023-24 के लिए पूरक मांगे

जुलाई 41 हजार 243 करोड़ 21 लाख

दिसंबर 55 हजार 20 करोड़ 77 लाख