महिला सुरक्षा: शक्ति कानून के बारे में केंद्र को सुधारित प्रस्ताव भेजेगी राज्य सरकार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महिला सुरक्षा के संबंध में प्रस्तावित शक्ति कानून पर सुधारित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। राज्य में महिला सुरक्षा के लिए विविध प्रयास किए जा रहे है। महिला व बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने जानकारी देते हुए कहा कि लाडली बहन योजना महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है। इन योजनाओं पर राजनीति करना ठीक नहीं है। सोमवार को कोराडी में महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर में दर्शन के बाद तटकरे ने पत्रकारों से चर्चा की। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राकांपा अजित गुट के शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार सहित अन्य पदाधिकारी थे। महिला सुरक्षा से संबंधित शक्ति कानून का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है।

पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख सहित विपक्ष के अन्य नेताओं ने सवाल किया है कि उस कानून को मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही है। तटकरे ने कहा-राज्य सरकार ने शक्ति कानून के संबंध में केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कई बातें पहले से ही केंद्र सरकार के कानून में शामिल है। इसलिए अब राज्य सरकार उन विषयों के साथ प्रस्ताव भेजेगी जो केंद्र सरकार के कानून में नहीं है। लाडली बहन योजना को लेकर राकांपा नेता शरद पवार ने कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपये देने के बजाय सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इस पर मंत्री तटकरे ने कहा कि लाडली बहन योजना को लेकर राजनीति उचित नहीं है। लाडली बहन योजना से महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

सितंबर अंत तक नए आवेदनों की पड़ताल

मंत्री तटकरे ने बताया कि लाडली बहन योजना के तहत नए आवेदनों की पड़ताल सितंबर अंत तक की जाएगी। योजना के तहत अब तक 2.40 करोड आवेदन मिले है। जुलाई, अगस्त तक 1.60 करोड महिलाओं को योजना का लाभ मिला है। सितंबर अंत तक 2 करोड से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ पाएगी। सितंबर अंत तक जिन महिलाओं के आवेदन स्वीकृत होंगे उन्हें जुलाई, अगस्त व सितंबर का भी लाभ दिया जाएगा। योजना में 2.50 करोड से अधिक महिलाएं जल्द पात्र ठहरेगी।