निर्देश: प्रकृति सूचना केंद्र शुरू करें, वन्यजीवों व पक्षियों की जानकारी मिलेगी - बिदरी

डिजिटल डेस्क, नागपुर. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने जंगल सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों को वन्यजीवों, पक्षियों, पेड़ों और जैव विविधता की जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में ‘प्रकृति सूचना केंद्र' शुरू करने के निर्देश दिए। बोर टाइगर रिजर्व के साथ-साथ उमरेड-पवनी-करांडला वन्यजीव अभयारण्य स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक श्रीमती बिदरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपायुक्त चंद्रभान पराते, बोर टाइगर रिजर्व के उप निदेशक मंगेश ठेंगडी, उमरेड-करांडला वन्यजीव अभयारण्य के उप निदेशक सोनल कामडी, वन परिक्षेत्र अधिकारी मंगेश तोटे, पक्षी विशेषज्ञ डॉ. अनिल पिंपलापुरे, डा. वसंत कहालकर, संजय फुलकर, भाऊराव ठाकरे और समिति सदस्य उपस्थित थे।

गाइड को विशेष प्रशिक्षण : बाघ दर्शन के लिए उत्सुक होकर आने वाले पर्यटकों को जंगल की विशेषताओं की जानकारी उपलब्ध कराने से निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रकृति सूचना केन्द्रों के साथ-साथ तस्वीरों, क्यूआर कोड, होर्डिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त जानकारी उपलब्ध कराने की योजना बनाई जानी चाहिए। श्रीमती बिदरी ने गाइडों को इस संबंध में विशेष प्रशिक्षण देकर उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जंगल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पक्षियों की गणना करें तथा फोटो प्रतियोगिता आयोजित करें।

1 करोड़ 17 लाख का राजस्व : प्रारंभ में बोर टाइगर रिजर्व के उप निदेशक मंगेश ठेंगड़ी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। उपनिदेशक सोनल कामडी ने उमरेड-पवनी-करांडला वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानकारी दी। पिछले वर्ष उमरेड-पवनी-करांडला में 47 हजार पर्यटक आए थे और 1 करोड़ 17 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

60 सफारियां शुरू करने का प्रस्ताव : बंगडापुर और हिंगनी के प्रवेश द्वारों से सुबह और दोपहर की कुल 60 सफ़ारियां शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बिदरी ने कहा कि बोरधरन स्थित सरकारी परिसर में पार्किंग स्थल, चिल्ड्रन पार्क, बटरफ्लाई गार्डन, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स, बोटिंग, लंच-ब्रेकफास्ट स्टॉल सहित फाइव स्टार जनसुविधाएं बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने सफारी के लिए नए वाहनों की अनुमति देते समय स्थानीय लोगों के इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने और उन्हें वाहन खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सहायता करने के निर्देश दिए।