विधानसभा चुनाव: एमआईएम की तैयारी - लगता है आघाड़ी को हमारी जरुरत नहीं इसलिए अपने बल पर ही लड़ेंगे

  • सोमवार से होगा उम्मीदवारी फार्म का वितरण
  • विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम की तैयारी
  • प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने दी जानकारी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-07 13:46 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाविकास आघाडी से गठबंधन के प्रयासों के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने अकेले बल पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा है-हमने आघाडी के नेताओं से बातचीत की। लेकिन लगता है कि आघाडी को हमारी जरुरत नहीं है। इसलिए हम अकेले बल पर चुनाव लड़ेंगे। सोमवार 9 सितंबर से एमआईएम का उम्मीदवारी फार्म वितरण शुरु हो जाएगा। शनिवार को जलिल पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे।

समय मांगा और बोलना बंद किया

जलील ने कहा- आघाडी के नेताओं ने चर्चा के लिए समय मांगा था लेकिन बाद में बोलना बंद कर दिया। एमआईएम ने उन सीटों पर ही दावा किया था जहां उसकी ताकत है। हमारे अकेले बल पर लड़ने से आघाडी को ही नुकसान होगा। राज्य में 12 लोकसभा क्षेत्र में आघाडी की जीत के लिए मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा योगदान रहा है। 2 घंटे धूप में रहकर आघाडी को मतदान किया गया। अब आघाडी के नेता कहने लगे है कि मुस्लिम मतदाताओं का उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। विधानसभा चुनाव में आघाडी को एमआईएम ताकत दिखा देगी।

लोकसभा चुनाव मे राजनीतिक विवशता

लोकसभा चुनाव में भाजपा विरोधी दलों का एकत्रित रहना राजनीतिक विवशता थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से राजनीतिक समझौता किया गया। वैचारिक समझौता हो ही नहीं सकता है। शिवसेना का जन्म ही दक्षिण भारतीयों व मुस्लिमों का विरोध करते हुए हुआ है। उद्धव भी कांग्रेस व राकांपा के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बड़े शत्रु भाजपा को पराजित करने के लिए छोटे के साथ रहने का निर्णय लिया गया। भाजपा को पराजित करने के लिए हम हर स्तर पर समझौते को तैयार हैं।

तनाव ने फैलने दें

रामगीरी महाराज और नीतेश राणे ने जो वक्तव्य दिए हैं, उसको लेकर उनपर कार्रवाई होना चाहिए। राज्य में तनाव न फैलने दें। बांग्लादेश की घटनाओं का सभी ने विरोध किया। लेकिन वहां की घटना को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू जनाक्रोश यात्रा निकालना और मुस्लिमों के बारे में अशोभनीय बाते कहना ठीक नहीं है। एमआईएम भी शांति पूर्वक जनाक्रोश यात्रा निकालेगी। मुंबई जाकर मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री को संविधान की प्रति भेजी जाएगी।

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