Nagpur News: न्यूनतम मासिक पेंशन को लेकर आक्रामक हो गया है आरएसएस से जुड़ा मजदूर संघ
- 78 लाख कर्मचारी पेंशन भोगी है
- 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की मांग
- भविष्य निधि कार्यालय पर मोर्चा
Nagpur News : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम मासिक पेंशन योजना को लेकर आक्रामक भूमिका अपनायी है। भाजपा के नेतृत्व की केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है। शुक्रवार को हनुमाननगर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नागपुर कार्यालय पर मोर्चा ले जाकर ज्ञापन सौंपा है।
क्या है मामला
वर्तमान में कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन पर 1000 रुपये 1 सितंबर 2014 से प्रभावशील है। वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच महंगाई में काफी इजाफा हुआ। महंगाई की तुलना में न्यूनतम मासिक पेंशन के एवज में मिलनेवाली राशि अत्यल्प है। पेंशनधारक का जीवन यापन इस न्यूनतम पेंशन की राशि से दूभर हो गया है। भारतीय मजदूर संघ ने पहले भी संबंधित फोरम पर न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने हेतु उचित पहल किया है। उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 78 लाख कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस 1950 के अंतर्गत पेंशन भोगी हैं।
प्रमुख मांगे
कर्मचारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि पर बढ़ोतरी के साथ 5000 रुपये प्रतिमाह दिए जाए। कर्मचारी पेंशन स्कीम की राशि को महंगाई भत्ते के साथ जोड़कर भुगतान किया जाए। पेंशनधारकों को आयुष्यमान भारत योजना का भी लाभ दिया जाए। निषेध प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ के विदर्भ प्रदेश महामंत्री गजानन गटलेवार्, जिला प्रमुख हर्षल ठोंबरे, जिला अध्यक्ष गणेश गुल्हाने ने किया। मोर्चा में वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के विदर्भ महामंत्री सुधीर डबीर, सुरेश चौधरी, चंद्रकांत देशपांडे, आंगनवाडी बालवाडी संगठन के अध्यक्ष सुकेश रंगारी, ज्योति जनबंधु, विदर्भ तंबाकू कामगार संघ के अध्यक्ष घनश्याम बारसागडे, विजय भुसारी,विदर्भ बैंक एम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष प्रकाश मोहितकर सहित अन्य पदाधिकारी थे। भारतीय मजदूर संघ के विदर्भ प्रांत प्रचारक सुरेश चौधरी ने कहा है कि पेंशन बढ़ोतरी की मांग सामाजिक सुरक्षा के विषय से भी जुड़ी है। वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद विविध समस्याओं से जूझना पड़ता है। उसमें आर्थिक विषय भी महत्वपूर्ण रहता है। अनुकंपा नियुक्ति, स्वास्थ्य बीमा, आयुष्यमान कार्ड का लाभ, नेशनल पेंशन स्कीम, सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी, नियमित भर्ती पर भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण , नियमित कर्मचारियों को समान अवकाश की सुविधा सहित अन्य विषय भी शामिल है।