Nagpur News: ऑनलाइन सुनवाई से आम आदमी को तुरंत न्याय मिलने में मदद मिलेगी - न्यायाधीश डांगरे

  • सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ में ऑनलाइन सुनवाई प्रणाली का उद्घाटन
  • आम नागरिकों का समय और पैसा बचेगा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-05 11:49 GMT

Nagpur News : उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ की वरिष्ठ प्रशासनिक न्यायाधीश भारती डांगरे ने जोर देकर कहा कि ऑनलाइन सुनवाई प्रणाली से आम आदमी को तुरंत न्याय मिलने में मदद मिलेगी। दूरदराज के क्षेत्रों के नागरिकों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यह प्रणाली सुविधाजनक होगी और त्वरित न्याय प्रक्रिया के लिए भी उपयोगी होगी। सिविल लाइन्स परिसर में राज्य सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ की ऑनलाइन सुनवाई प्रणाली का उद्घाटन न्या. भारती डांगरे के हाथों हुआ। इस दौरान न्या. डांगरे बोल रही थी। मंच पर सूचना आयोग नागपुर खंडपीठ के आयुक्त राहुल पांडे, नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति संजय मीणा, पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, महामेट्रो के निदेशक अनिल कोकाटे उपस्थित थे।

न्या. डांगरे ने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद आधुनिक तकनीक की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय और सुविधाएं उपलब्ध होने की बातें सामने आई ह। सूचना आयोग की नागपुर खंडपीठ में ऑनलाइन सुनवाई प्रणाली से इस पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले आम नागरिकों का समय और पैसा बचेगा। उन्हें न्याय दिलाने के लिए यह ऑनलाइन सिस्टम न्यायिक प्रक्रिया में मददगार साबित होने वाला है। आम लोगों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी भी विभिन्न अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और यह प्रणाली उनके लिए न्याय पाने के लिए सुविधाजनक बन गई है। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि इस प्रणाली का उचित उपयोग किया जाएगा और उपयोगिता मानकों को बनाए रखा जाएगा।

सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने प्रास्ताविक भाषण में कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सूचना आयोग की नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर खंडपीठ द्वारा 26 हजार 775 द्वितीय अपील और शिकायतों का निपटारा किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिकाधिक उपयोग से आम आदमी को न्याय मिलेगा। साथ ही प्रशासन को और अधिक जिम्मेदारी से काम करने का बल मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र चव्हाण, वरिष्ठ पत्रकार गजानन नीमदेव, श्रीपाद अपराजित एवं रमेश कुलकर्णी उपस्थित थे। संचालन अनिल गडेकर ने व आभार सूचना आयोग की उप सचिव रोहिणी जाधव ने माना। 

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