Mumbai News: 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को अकेले हज करने की है अनुमति, वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ मंजूर

Mumbai News : सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए वर्ष 2025 में भारत से पौने दो लाख मुसलमान जमा होंगे। जिसमें से 70 फीसदी हज यात्री हज कमिटी के जरिये और 30 फीसदी प्राइवेट टूर के तहत जाएंगे। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ज्यादा संख्या में महिलाएं बिना किसी महरम के हज यात्रा करने जाएंगी। इस बार देश भर से 3 हजार से अधिक महिलाएं हज यात्रा करनेवाली हैं।महाराष्ट्र हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नियमों में बदलाव के बाद से इस बार भी हज यात्रा पर जाने वाली 3 हजार से अधिक अकेली महिलाएं हैं। जिसमें से महाराष्ट्र से 500 महिलाएं अकेले हज यात्रा के लिए जाएंगी। वर्ष 2018 में भारत से पहली बार बिना महरम के 45 वर्ष की आयु से ज्यादा की महिलाएं हज पर गई थीं। उस वर्ष 29 राज्यों में से 1308 मुस्लिम महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया था। 2018 से लेकर अब तक छह हजार से अधिक महिलाएं बिना पुरुष रिश्तेदार के हज यात्रा कर चुकी हैं।

यह महिलाएं जा सकती हैं ?

हज नीतियों के मुताबिक 45 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं जिनके पास महरम ना हो वो चार या उसके अधिक संख्या में महिलाओं के समूह के साथ हज पर जा सकती हैं।सऊदी अरब के अनुसार अकेली महिला भी इसके लिए आवेदन दे सकती है और इन महिलाओं के समूह का गठन हज कमिटी ऑफ इंडिया कर सकता है। 65 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को इस बार हज के लिए अपने साथ किसी एक व्यक्ति को ले जाना अनिवार्य होगा।

प्रतीक्षा सूची के 13 हजार हज यात्रियों को मिला मौका

इस बार प्रतीक्षा सूचीसेभी हज यात्रियों को अधिक मौका मिला है। 13 हजार 549 हज यात्रियों को हज शुल्क भरने का निर्देश हज कमिटी की ओर से दिया गया है। इसमें 3,717 महाराष्ट्र के हज यात्री शामिल हैं।

राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए मंजूर

प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के सुदृढीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान देने के लिए मंजूरी दी है। छत्रपति संभाजीनगर स्थित राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह राशि देने के लिए स्वीकृति दी है। गुरुवार को राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट के प्रावधान के तहत अनुदान उपलब्ध कराया है। सरकार ने इस साल बजट और पूरक मांगों के जरिए राज्य वक्फ बोर्ड के लिए कुल 20 करोड़ रुपए निधि का प्रावधान किया है। जिसमें से जून 2024 में 2 करोड़ रुपए राशि वितरित की जा चुकी है। इसके बाद अब 10 करोड़ रुपए अनुदान दिया गया है।