सर्वे पूरा: नागपुर विभाग में मराठा व सामान्य 10 फीसदी से भी कम, डेटा सरकार तक पहुंचा

डिजिटल डेस्क, नागपुर. ओबीसी आयोग की तरफ से मराठा व सामान्य वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के माध्यम से सभी समाज की संख्या का आंकड़ा भी मोटे तौर पर सरकार तक पहुंच गया है। सर्वे के दौरान यह बात सामने आई कि नागपुर विभाग (नागपुर समेत छह जिले) में मराठा व सामान्य वर्ग की संख्या 10 फीसदी से भी कम है। पूर्व विदर्भ में कुणबी समाज अच्छी संख्या में है।

अधिकांश मराठा कुणबी बन चुके हैं

नागपुर समेत राज्य में 23 जनवरी से 2 फरवरी तक मराठा व सामान्य वर्ग के पिछड़ेपन का सर्वे का काम हुआ। सर्वे की जिम्मेदारी गोखले इंस्टिट्यूट को दी गई थी। राज्य आेबीसी आयोग की निगरानी में शासकीय, अशासकीय व एजेंसी के प्रतिनिधियों ने मिलकर मराठा व सामान्य वर्ग का सर्वे किया। नागपुर विभाग में हुए सर्वे की रिपोर्ट 3 फरवरी को आेबीसी आयोग को भेज दी गई है। नागपुर विभाग अंतर्गत नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, गांेदिया व चंद्रपुर जिले में मराठा व सामान्य वर्ग की संख्या 10 फीसदी से भी कम होने की खबर है। सामान्य वर्ग की संख्या 7-8 फीसदी बताई जा रही है। चर्चा है कि अधिकांश मराठा कुणबी बन चुके हैं। सर्वे तो मराठा व सामान्य वर्ग का था, लेकिन इस माध्यम से सरकार को राज्य की जनसंख्या का मोटे तौर पर आंकड़ा भी मिल गया है। 2011 में जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। इसके बाद जनगणना नहीं हुई। इस सर्वे के माध्यम से सरकार को जातिगत आंकड़ भी मिलने की खबर है।

5 दिन रहे आयोग के सदस्य

राज्य ओबीसी आयोग के सदस्य चंद्रलाल मेश्राम नागपुर विभाग के इंचार्ज हैं। 23 जनवरी से 2 फरवरी तक सर्वे का काम चला आैर आयोग के सदस्य मेश्राम 5 दिन तक नागपुर विभाग में रहे। नागपुर विभाग के सभी छह जिलों में उनका दौरा रहा और जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क में रहे।

आयोग 15 फरवरी तक भेजेगा रिपोर्ट

मराठा व सामान्य वर्ग के पिछड़ेपन की सर्वे रिपोर्ट आेबीसी आयोग तक पहुंच गई है। आयोग की तरफ से डेटा की स्क्रूटनी करने के बाद क्लासिफिकेशन (वर्गीकरण) किया जाएगा। आयोग 15 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज सकता है।