जीएसटी महकमा: सरकारी तिजोरी भरनेवालों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, नहीं मिला टीए बिल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देनेवाले केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) विभाग के कर्मचारियों को उनके हक के पैसे के लिए कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे है। सेंट्रल जीएसटी नागपुर में कार्यरत दर्जनों कर्मचारी टीए बिल के लिए एक साल से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे है। पीड़ितों ने कर्मचारी एसोसिएशन के माध्यम से अपना दर्द जीएसटी के मुख्य आयुक्त तक पहुंचाया, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं हो सका है।

कर्मचारी तबादला होकर आने पर, ट्रेनिंग के लिए जाने पर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन करने जाने पर, किसी कंपनी का आडिट करने जाने पर कर्मचारी अपने खर्चें से आना-जाना करता है। जितना खर्च हुआ, उसका बिल आफिस में जमा करना होता है। सरकारी खर्चे पर यह काम होता है आैर नियमानुसार दो महीने में संबंधित बिल का भुगतान हो जाना चाहिए। देखने में आया है कि सेंट्रल जीएसटी नागपुर जोन के अंतर्गत लगभग 100 कर्मचारी ऐसे है, जो एक साल से ज्यादा समय से संबंधित बिल के लिए खुद के आफिस में ही एक टेबल से दूसरे टेबल भटक रहे है।

प्रतिनिधियों की बैठक में उठा मुद्दा

जीएसटी में इंस्पेक्टर एसोसिएशन व अधीक्षक एसोसिएशन है। हर तीन महीने में कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों की बैठक सेंट्रल जीएसटी के मुख्य आयुक्त, आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त के साथ होती है। बैठक में कार्यालयीन कामकाज व प्रशासनिक मुद्दों के अलावा कर्मरियों के टीए बिल के मुद्दे पर भी चर्चा होती है। मुख्य आयुक्त व आयुक्त के साथ हुई बैठक में टीए बिल के मुद्दे उठे आैर हर बार इसका तुरंत निपटारा करने का आश्वासन मिला।

संबंधित हेड में निधि नहीं

पता चला है कि संबंधित हेड में जितनी निधि थी, वह खर्च हो गई है। एक साल से इस हेड में निधि नहीं होने से कर्मचारियों को टीए बिल का भुगतान नहीं हो रहा। इस हेड में निधि उपलब्ध हो, इसके लिए जोन से विशेष प्रयास नहीं होने की खबर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन व सदस्यगण दिल्ली में बैठते है। उनके समक्ष ठोस तरीके से यह मुद्दा नहीं रखने की वजह से ही निधि नहीं मिलने की चर्चा है।

उच्चाधिकारियों को जानकारी दी

चंदन यादव, जीएसटी इंस्पेक्टर एसोसिएशन नागपुर अध्यक्ष के मुताबिक कर्मचारी एसोसिएशन की जीएसटी के उच्चाधिकारियों के साथ तय समय पर बैठक होती है। बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा टीए बिल के मुद्दे से भी उच्चाधिकारियों को अवगत किया गया है। समस्या का समाधान होने का आश्वासन मिलता रहा है। संबंधित हेड में निधि नहीं होने से बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों ने अपने जेब से खर्च किया, अब सरकार से कब भुगतान होगा, यह अभी बताना मुश्किल है। टीए बिल का पैसा जल्द मिले यह एसोसिएशन का प्रयास है।