विधान परिषद: नागपुर में लीज भूखंड दर व जुर्माना रकम तय करने बनेगी समिति : सामंत

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  विधान परिषद में नागपुर के मुद्दे चर्चा में रहे। प्रश्नोत्तर काल में विप सदस्य प्रवीण दटके ने नागपुर के लीज भूखंडों की दर और जुर्माना रकम का मुद्दा उपस्थित किया। इसका जवाब देते हुए मंत्री उदय सामंत ने कहा कि 10 वर्ष की लीज देने के अधिकार महानगरपालिका को हैं, इससे ज्यादा यानी 30 साल तक राज्य सरकार को है। इससे पहले 8 प्रतिशत लीज रेंट किया गया था, लेकिन इसका विरोध होने के बाद इसे फिर 0.02 प्रतिशत किया गया है। जुर्माना 24 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। जल्द ही इस संबंध में एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोर्हे ने इससे उन्हें भी अवगत कराने का निर्देश दिया।

चार हजार से अधिक लीज धारक : प्रश्नोत्तरकाल में प्रवीण दटके ने प्रश्न उपस्थित करते हुए कहा कि नागपुर महानगरपालिका ने खुद के 22 भूखंड 30 वर्ष के लिए लीज पर दिए हैं। लीज नवीनीकरण करते समय महानगरपालिका प्लॉट की प्रीमियर वैल्यू के तीन गुना ग्राउंड रेंट वर्ष में बढ़ा रही थी, किन्तु 2019 में व इस दौरान नगर विकास विभाग ने उक्त रकम 24 प्रतिशत बढ़ा दी। नगरविकास विभाग ने 24 प्रतिशत रकम बढ़ाने से भूखंड धारकों को समस्या निर्माण होने लगी है। 4 हजार से अधिक लीज धारकों के नवीनीकरण लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अनेक वर्षों से लीज धारक वहां रह रहे हैं। उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, इसलिए लीज नवीनीकरण बाबत 24 प्रतिशत जुर्माने की रकम कम करें। जुर्माना कम कर लीज नवीनीकरण की समस्या का निराकरण करें।