नागपुर: जन प्रतिनिधियों के खिलाफ 71 मामले लंबित, पूर्व सांसद-विधायक-पूर्व नगरसेवक शामिल

डिजिटल डेस्क, नागपुर. राज्य में सांसदों, विधायकों से संबंधित अापराधिक मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। नागपुर विभाग के 29 विशेष न्यायालयों में जन प्रतिनिधियों पर कुल 71 मामले प्रलंबित हैं। नागपुर जिले की बात करें तो यहां 10 मामले प्रलंबित हैं। यह जानकारी हाई कोर्ट द्वारा जारी आंकड़ों से सामने आई है।

ऐसे मामले में हैं ‘माननीय’ : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय के समक्ष की जाती है। नागपुर के विभिन्न पुलिस थाने में दर्ज शिकायतों के अनुसार, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व नगरसेवकों और विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे दस मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। इसमें गलत सूचनाएं देना, भ्रम फैलाना, आंदोलन करने समेत कोरोना काल में लॉकडाउन में किए गए उल्लंघनों को लेकर यह मुकदमे दायर किए गए हैं।

अमरावती जिले में सर्वांधिक मामले

नागपुर विभाग में सबसे ज्यादा 18 मामले अमरावती जिले में जन प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज हैं। इसके अलावा बुलढाणा और यवतमाल में 11-11 मामले दर्ज हुए हैं। नागपुर जिला दस मामलों के साथ चौथे स्थान पर है।

जिलावार मामलों की संख्या

अमरावती - 18

बुलढाणा - 11

वाशिम - 11

नागपुर - 10

गोंदिया - 5

वर्धा - 5

चंद्रपुर - 4

भंडारा - 4

अकोला - 3