सीएम के निर्देश: राज्य में नाशिक- संभाजीनगर और सोलापुर में बनेगा प्याज का महाबैंक, सरकारी कार्यालयों को देना होगा इंटर्नशिप का मौका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्याज की बर्बादी रोकने के लिए महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा पर आधारित प्याज महाबैंक की राज्य सरकार की संकल्पना साकार होने जा रही है। राज्य में नाशिक, संभाजीनगर और सोलापुर में तत्काल प्याज बैंक शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरूवार को सह्याद्री अतिथि गृह में हुई बैठक में अधिकारियों को दिए। शिंदे ने कहा कि प्याज जल्दी खराब होने वाली फसल है, इसलिए इस फसल को परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विकिरण करके इसका भंडारण किया जा सकता है। इस प्याज बैंक से किसानों को काफी फायदा होगा। शिंदे ने कहा इस परियोजना की शुरुआत अहमदनगर जिले के राहुरी से हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एग्रो संस्था के माध्यम से यहां प्याज बैंक शुरू किया जा रहा है। शिंदे ने कहा नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर और सोलापुर जहां प्याज का उत्पादन अधिक है, वहां विकल्प के तौर पर केंद्र स्थापित करने और प्याज महाबैंक तुरंत शुरू करने को भी कहा गया है। शिंदे ने कहा कि समृद्धि हाईवे के किनारे लगभग 10 स्थानों पर प्याज बैंक स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है और इसके काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। यह किसानों के हित की परियोजना है और प्याज महाबैंक के कारण प्याज का भंडारण संभव हो सकेगा। प्याज की अच्छी कीमत मिलने पर इसे किसानों को बेचा जा सकेगा। शिंदे ने यह भी कहा कि इससे किसानों को राहत मिलेगी। बैठक में पणन मंत्री अब्दुल सत्तार और खेल मंत्री संजय बनसोडे के आलावा परमाणु आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोदकर भी शामिल हुए।

प्रत्येक सरकारी कार्यालयों को प्रशिक्षणार्थी को देना होगा इंटर्नशिप का मौका

उधर प्रदेश सरकार के प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में प्रशिक्षणार्थी को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों को मंजूर पदों का पांच प्रतिशत अथवा कम से कम एक प्रशिक्षणार्थी को इंटर्नशिप का अवसर देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह निर्देश दिया है। गुरुवार को शिंदे ने राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की समीक्षा की। इसमें राज्य के युवक कल्याण तथा खेल मंत्री संजय बनसोडे उपस्थित थे। बैठक में शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (लाड़ला भाई योजना) को प्रतिसाद मिल रहा है। इस योजना के तहत पात्र लड़कियों को भी विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगर पालिका, नगरपालिका और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पात्र प्रशिक्षणार्थी को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग, सहकारी बैंक, कृषि सहकारी पतसंस्थाओं में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षणार्थी को अवसर मिल सकेगा। राज्य के आपले सरकार सेवा केंद्र, सिडको, एमएसआरडीसी जैसे स्वतंत्र प्राधिकरण को भी अवसर देना होगा। इसके लिए राज्य के उद्योग विभाग, कौशल्य विकास विभाग, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग समेत अन्य संबंधित विभाग, सभी विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुए काम करें।

प्रशिक्षणार्थी को मिलेगा स्टाइपेंड

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत कक्षा 12 वीं पास प्रशिक्षणार्थी को 6 हजार रुपए, आईटीआई व डिप्लोमा प्रशिक्षणार्थी को 8 हजार रुपए और स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षणार्थी को 10 हजार रुपए स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी को सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन अथवा ऑनलाइन दोनों तरीके से पंजीयन किया जा सकता है।

प्रशिक्षण योजना में उद्यमी एवं निजी प्रतिष्ठान उत्साहपूर्वक भाग लेंगे - लोढ़ा

राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 40 उद्यमियों और 20 निजी उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इस योजना में उद्यमी और निजी प्रतिष्ठान उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। गुरुवार को लोढ़ा ने राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना को लेकर उद्यमियों के साथ संवाद साथा। लोढ़ा ने कहा कि इस योजना से हर साल 10 लाख प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण का लाभ मिल सकेगा। इससे एक कुशल और रोजगार योग्य महाराष्ट्र के सपने को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। लोढ़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी बजट में कौशल विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।