Mumbai News: बड़े अस्पतालों में होगी सुलभ शौचालय की सुविधा, गवली-लोहार-शिंपी समाज के लिए बनेगा महामंडल

Mumbai News :राज्य के बड़े अस्पतालों में सुलभ शौचालय, स्नानगृह संकुल और रहने की सुविधा उपलब्ध कराने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य के 200 बिस्तर वाले 12 और 100 बिस्तर बिस्तर के 45 कुल मिलाकर 57 अस्पतालों में मुंबई के सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के माध्यम से यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अनुदानित स्कूलों का 20 प्रतिशत अनुदान बढ़ा

राज्य के सरकार मान्य निजी आंशिक अनुदानित स्कूलों के अनुदान में 20 प्रतिशत बढ़ाने समेत निधि मंजूर करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इससे राज्य के 49 हजार 562 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को मिल रहे वर्तमान वेतन में 20 प्रतिशत अनुदान बढ़ोतरी की जाएगी।

आपले सरकार सेवा केंद्र चालकों का मानधन बढ़ा

राज्य के आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्राम पंचायत) के चालकों को अब हर महीने 10 हजार रुपए मानधन प्रदान किया जाएगा।

हिंगोली के हलदी केंद्र को अतिरिक्त निधि

हिंगोली जिले के वसमत तहसील के बालासाहेब ठाकरे हलदी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र के लिए 709 करोड़ 27 लाख रुपए की अतिरिक्त निधि मंजूर की गई है।

गवली, लोहार, शिंपी समाज के लिए बनेगा महामंडल

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न समाज के लिए अलग-अलग महामंडल बनाने का फैसला लिया है। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने गवली समाज के लिए श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडल स्थापित करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने लोहार समाज के लिए बह्मलीन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडल (उपकंपनी), शिंपी समाज के लिए संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडल (उपकंपनी), लाडशाखीय वाणी-वाणी समाज के लिए सोला कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडल (उपकंपनी) बनाने को मान्यता दी है। इन उपकंपनियों को 50 करोड़ रुपए का शेयरपूंजी उपलब्ध कराया जाएगा।

परियोजना प्रभावितों के पुनर्वसन के लिए महामंडल

राज्य की सार्वजनिक परियोजनाओं से प्रभावितों के पुनर्वसन और विकास के लिए महामंडल बनाया जाएगा। इसका नाम नागनाथ आण्णा नायकवडी परियोजना प्रभावितों के पुनर्वसन व विकास महामंडल होगा।

बांद्रा के सरकारी कॉलोनी के कर्मियों के घर के लिए जमीन देगी सरकार

बांद्रा (पूर्व) स्थित सरकारी कॉलोनी में रहने वाले सरकारी कर्मियों के घर के लिए जगह उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस संबंध में राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक की अध्यक्षता वाली उच्चतरीय समिति जगह चिन्हित करेगी। यह समिति सरकारी कॉलोनी के सदस्य संख्या और अन्य कार्यपद्धति भी निर्धारित करेगी। इससे पहले सरकार ने सरकारी कॉलोनी की लगभग 30.16 एकड़ जमीन बाम्बे हाईकोर्ट के निर्माण के लिए दिया था। जबकि सरकारी कॉलोनी के पुनर्विकास की मांग लंबे समय से चल रही है।

नई महाविद्यालय शुरू करने 31 अक्टूबर तक आवेदन

राज्य में नए महाविद्यालय, नए पाठ्यक्रम और अतिरिक्त कक्षाओं के लिए आवेदन की 31 अक्टूबर तक बढ़ाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। विश्वविद्यालयों की कुलसचिव के पास 30 सितंबर तक आवेदन की अनुमति दी थी। इसके अलावा पुणे के अथर्व विश्वविद्यालय, पुणे के इंदिरा विश्वविद्यालय और नयनता विश्वविद्यालय का नाम अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दी गई है।

आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू होगा पालनाघर

राज्य के 345 आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए पालनाघर शुरू करने को मंजूरी प्रदान की गई है। पालनाघर में पालना सेविका और पालना सहायिका पद का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत राज्य सरकार खर्च करेगी।

राज्य मंत्रिमंडल के अन्य फैसले, मौलाना आजाद महामंडल के शेयर पूंजी में बढ़ोतरी

मंत्रिमंडल ने मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल की शेयरपूंजी को 700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी है।

कात्रज कोंढवा उड़ानपुल को बालासाहेब देवरस का नाम

पुणे के कात्रज कोंढवा राष्ट्रीय महामार्ग पर भूमिगत व उड़ानपुल को सरसंघचालक बालासाहेब देवरस का नाम देने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

डायलिसिस सेंटर के लिए कुर्ला की सरकारी जमीन

कुर्ला की दो हजार वर्ग मीटर सरकारी जमीन डायलिसिस सेंटर के लिए शाहीर अमर शेख लोकनाट्य कला प्रबोधनि संस्था को किराया करार पर देने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग की पुनर्रचना

राज्य मंत्रिमंडल ने पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास के पुनर्रचना करके विभाग का नामकरण पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विभाग करने को मंजूरी दी है। पुनर्रचना के बाद अब पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालय का एकत्रिकरण किया गया है। इस पद को आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय नाम से जाना जाएगा।

शबरी महामंडल की बकाया बैंक गारंटी बढ़ाने का फैसला

नाशिक के शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडल को कर्ज की सरकारी बकाया गारंटी 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।