केंद्र प्रायोजित शक्ति सदन योजना के तहत महाराष्ट्र को तीन सालों में नहीं मिली धनराशि

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कठिन परिस्थितियों से जूझ रही पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्वाधार गृह (शक्ति सदन) योजना के तहत महाराष्ट्र को पिछले तीन साल में एक पैसा भी आवंटित नहीं हुआ है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 2022-23 में सात राज्यों को 1544 लाख रूपये की राशि जारी की है, जबकि 27 राज्य ऐसे है जिनको कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है।

दरअसल, राज्यसभा सदस्य संजय राऊत ने संसद में महिलाओं के पुनर्वास के लिए कार्यान्वित स्वाधार गृह योजना के बारे में ब्यौरा मांगा था। सांसद राऊत के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत क्रमश: 2020-21 में 7828, 2021-22 में 7956 और 2022-23 में 8962 पीड़ित महिलाएं लाभान्वित हुई है।

वर्ष 2022 में इस योजना को शक्ति सदन नाम दिया गया है। इस योजना के तहत शक्ति सदन के आवासियों को आश्रय, भोजन, कपडे, परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित अन्य दैनिक आवश्यकताएं प्रदान की जाती है। मंत्री के मुताबिक यह एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्यों के प्रस्तावों पर विचार करके मंत्रालय में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड संबंधित राज्यों को निधि जारी की जाती है। हालांकि, मंत्री ने अपने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस योजना के तहत महाराष्ट्र ने प्रस्ताव भेजा था या नहीं।