आरे में बन रहे अवैध निर्माणों पर सरकार ने दिए जांच के आदेश
मानसून सत्र के बाद बुनियादी सुविधाओं को सुधारा जाएगा- राधाकृष्ण विखे-पाटील
डिजिटल डेस्क, मुंबई। गोरेगांव में आरे कॉलोनी के विकास के लिए सरकार एक व्यापक योजना तैयार करेगी। इसके आलावा शहर के ऑक्सीजन हब में हुए अवैध निर्माणों पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि आरे कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं को लेकर अगले सप्ताह मुंबई महानगरपालिका (मनपा) के आयुक्त के साथ बैठक की जाएगी। चर्चा के दौरान शिवसेना (उद्धव गुट) सदस्य रविंद्र वायकर ने आरे कॉलोनी में सड़क रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, अवैध निर्माण और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में सवाल उठाए थे।
विखे-पाटिल ने कहा कि आरे कॉलोनी में आंतरिक सड़कों की मरम्मत और रखरखाव मुंबई मनपा द्वारा किया जाएगा। पाटील ने कहा कि सरकार ने आरे में हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर ड्रोन सर्वे कराया गया है जिसमें कुछ जानकारियां सरकार को मिली हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में आरे में तीन सौ से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इसके आलावा आरे के निवासियों को पानी, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
रविंद्र वायकर ने कहा कि आरे कॉलोनी में 27 आदिवासी क्षेत्रों और 45 किलोमीटर का रास्ता काफी दयनीय हालत का हो चुका है। इस रास्ते की देखभाल के लिए फंड की जरूरत है लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वायकर ने कहा कि उन्होंने पशु एवं दुग्ध विकास विभाग को इन कार्यों के लिए 48 करोड़ की निधि की मांग की थी लेकिन विभाग ने उन्हें सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही दिए। इसके अलावा कॉलोनी में तेंदुओं के हमले भी काफी बढ़ गए हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।