तीखी नोकझोक: ओबीसी को लेकर बुलाई गई बैठक में आपस में भिड़ गए अजित-भुजबल

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अफसरों की संख्या पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार और राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल आमने-सामने आ गए। सरकार में ओबीसी अफसरों के आंकड़े को लेकर अजित और भुजबल में तीखी नोकझोक हो गई। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ओबीसी और घुमंतु जाति व जनजाति समाज के संगठनों के साथ बैठक बुलाई थी। इसमें उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे सहित कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। लगभग तीन घंटे चली बैठक में ओबीसी समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। दरअसल सरकार ने मराठवाडा के मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र देने के लिए शिंदे समिति का गठन किया था। इस पर ओबीसी संगठनों ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि मराठा समाज के सभी लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र नहीं देना चाहिए। इसको लेकर बीते 16 सितंबर को नागपुर के संविधान चौक पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और सर्वदलीय ओबीसी कुनबी महासंघ का सामूहिक अनशन शुरू है। चंद्रपुर में रवींद्र टोंगे भी अनशन पर बैठे हैं। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने ओबीसी संगठनों की बैठक बुलाई थी। सूत्रों के अनुसार बैठक में भुजबल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के अनुपात में सरकारी विभागों में भर्ती नहीं हो रही है। इसके बजाय ओबीसी के पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की नियुक्ति की जा रही है। ओबीसी की 5.25 लाख सीटें हैं तो 6.25 लाख सीटों पर भर्ती कैसे हो गई? इस पर उपमुख्यमंत्री अजित ने भुजबल के आंकड़ों को लेकर आपत्ति जताई। अजित ने अफसरों से पूछा कि क्या सचमूच ऐसा है? गलत आंकड़े पेश करना उचित नहीं है।

ओबीसी आरक्षण को कम नहीं करेगी सरकार- देशमुख

बैठक में मौजूद भाजपा नेता तथा पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि मराठा समाज को आरक्षण देते समय ओबीसी आरक्षण को कम नहीं किया जाएगा। देशमुख ने बताया कि उपमुख्यमंत्री फडणवीस शनिवार को सामूहिक अनशन को खत्म कराने के लिए नागपुर और चंद्रपुर जाएंगे। फडणवीस आंदोलकारियों से मिलकर अनशन को खत्म कराएंगे।

ओबीसी समाज का भ्रम दूर हो गया- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मराठा समाज का आरक्षण बहाल करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मराठा समाज को आरक्षण देते समय ओबीसी समाज के आरक्षण को कम नहीं किया जाएगा। बैठक में यह भरोसा दिया है। इसलिए अब ओबीसी समाज का भ्रम दूर हो गया है।