Punjab: CBI को अब पंजाब में नए केस की जांच के लिए राज्य सरकार से लेनी होगी इजाजत
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। कई गैर-भाजपा शासित राज्यों के कदम उठाए जाने के बाद अब सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वालें राज्यों में पंजाब भी शामिल हो गया है। अब सीबीआई को हर केस के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। पंजाब सामान्य सहमति वापस लेने वाला देश का नौवां राज्य है। सामान्य सहमति वापस लेने वाले राज्यों का आरोप है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार, राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है।
Punjab Government revokes general consent to the Central Bureau of Investigation (CBI) to carry out any investigation in the State. CBI will now have to take permission from the State government on a case-to-case basis.
— ANI (@ANI) November 9, 2020
गैर-भाजपा शासित ये राज्य ले चुके हैं सामान्य सहमति वापस
इससे पहले केरल बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे गैर भाजपा शासित राज्य सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की ओर से शासित बंगाल ने वर्ष 2018 में सामान्य सहमति वापस ली थीय़ बंगाल की तर्ज पर चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश की तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने भी नवंबर 2018 में ऐसा ही फैसला लिया था। हालांकि जगन मोहन रेड्डी के सत्ता में आने के बाद आंध्र प्रदेश ने इस कदम को वापस ले लिया था। इसी महीने 5 तारीख को झारखंड ने सीबीआई से अधिकार वापस लिया था।
