नपं पदाधिकारियों ने दी कलेक्ट्रेट पर दस्तक

डिजिटल डेस्क, धानोरा (गड़चिरोली)।  नगर पंचायत के पदाधिकारियों ने अपनी विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर दस्तक देकर जिलाधिकारी संजय मीना को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में लंबित प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी देने की मांग की गई।  इस समय जिलाधिकारी मीना ने आगामी 10 अप्रैल तक अतिक्रमणधारकों को नियमाकुल कर जमीन के पट्टे का वितरण करने का आश्वासन दिया है। इस समय नगराध्यक्ष पूर्णिमा सयाम, उपाध्यक्ष ललित बरछा, पूर्व विधायक डाॅ. नामदेव उसेंडी, जिप के पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर पोरेटी, नपं सभापति नरेश चिमुरकर, पार्षद कालिदास मोहुर्ले, सीमा थूल, आवास योजना के अभियंता अक्षय उके समेत घरकुल लाभार्थी उपस्थित थे। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि, धानोरा शहर में अधिकांश लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।

 जमीन अतिक्रमित होने के कारण घरकुल योजना के लिए संबंधित लाभार्थी पात्र साबित नहीं हो रहे हंै। उल्लेखनीय है कि, वर्ष 1980 में धानोरा के गावठान जमीनों की नापजोख की गयी थी। इसके बाद करीब 42 वर्षों से नापजोख प्रक्रिया नहीं किए जाने से अभिलेख पंजीयन में कई तरह की खामियां दिखायी दे रही हंै। इसलिए  गावठान का नापजोख कर अभिलेख पंजीयन को अद्यावत करने की आवश्यकता है। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक सभी जरूरतमंदों को आशियाना दिलाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की,मात्र अधिकांश लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जिससे लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। संबंधित लाभार्थियों ने घरकुल के प्रस्ताव संबंधित विभाग के पास पेश िकए है, मात्र यह प्रस्ताव लंबे अरसे से लंबित है। लंबित सारे प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी देने की मांग की यी। इस समय जिलाधिकारी मीना ने आगामी 10 अप्रैल तक अतिक्रमण धारकों को नियमाकुल कर पट्टे का वितरण करने तथा घरकुल योजना का लाभ देने का आश्वासन दिया है।