बंद अवधि के लिए वसूला गया लाइसेंस शुल्क और लाइसेंस शुल्क पर जीएसटी समाप्त हो, सांसद बारणे ने रेलमंत्री से किया आग्रह   

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल मंत्री ने भले ही यह कहा है कि स्टेशनों पर खानपान का समान बेचने वाले छोटे लाइसेंसियों का रोजगार खत्म नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित लाखों छोटे वेंडरों के सामने रोजगार का संकट बदस्तुर गंभीर बना हुआ है। शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद आप्पा बारणे ने वेंडरों की इसी समस्या को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है और उनसे बेरोजगार की कगार पर खड़े वेंडरों की मांगों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करके उनके साथ न्याय की गुहार लगाई है।

सांसद बारणे ने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के कारण ट्रेनों का संचालन बंद कराए जाने से सभी आउटलेट, स्टॉल कियोस्क लाइसेंसधारियों को अपनी यूनिट को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरुप सभी सामग्री स्टॉक बर्बाद हो गए। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। बावजूद इसके बंद अवधि के दौरान छोटे वेंडरों से बिक्री टर्नओवर पर 12 प्रतिशत से अधिक लाइसेंस शुल्क तथा लाइसेंस शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जाना, न तो न्यायसंगत और न ही गरीबों को राहत के लिए सरकार के अनुदान के अनुरूप है। स्टेटिक इकाइयों के छोटे कैटरिंग वेंडिंग लाइसेंस धारी विक्रेताओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से छोटे वेंडरों के प्रत्येक परिवार को राहत के रूप में 50 हजार रुपये की राशि प्रदान करने का अनुरोध किया था, लेकिन यह मांग भी पूरी नहीं की गई।

बारणे ने रेलमंत्री के यह बात भी संज्ञान में लाते हुए आश्चर्य जताया कि कोरोना से सभी प्रभावित होने के बावजूद रेलवे बोर्ड के अधिकारी अपने स्तर पर एक समान निर्णय नहीं ले पाएं और जिम्मेदारियां जोनल अधिकारियों पर डाल दी, जो रेलवे पर भेदभाव से बचने के लिए एक समान दिशानिर्देशों के अभाव में व्यक्तिगत लाइसेंसधारियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।   

अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवीन्द्र गुप्ता के हवाले से बारणे ने रेल मंत्री से कहा है कि कई खंडों पर ट्रेनों को अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं किया गया है और खत्म किए गए ट्रेनों के स्टॉपेज भी अभी तक बहाल नहीं किए गए हैं। उन्होंने रेल मंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए मांग की कि बंद अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क समाप्त करने के लिए मंत्रालय स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी किया जाए और सभी ट्रेनों की बहाली के साथ यात्रियों के हित में स्टॉपेज के मुद्दे की समीक्षा करके इसे पूर्ववत करने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया जाए।an