व्यापमं के 160 मामलों में से 55 फीसदी का निपटारा, अधिकतम जेल की सजा 10 साल की कैद

डिजिटल डेस्क, भोपाल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापमं घोटाले की सुनवाई करने वाली भोपाल जिला अदालत की विशेष अदालत ने अब तक लगभग 55 प्रतिशत मामलों का निपटारा कर दिया है। सीबीआई के एक वरिष्ठ लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी। सीबीआई मामलों के लिए नामित दो विशेष अदालतों में करीब 160 मामलों की सुनवाई हो रही है।
इसे एक बहुस्तरीय घोटाला कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन प्रकार के मामले होते हैं - पहला, प्रतिरूपण (मूल उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा के लिए डुप्लीकेट उम्मीदवार उपस्थित हुए), दूसरा, डिजिटल डेटा का हेरफेर और तीसरे को इंजन-बोगी कहा जाता है, जो सभी मामलों की जननी है क्योंकि इसमें लगभग 750 आरोपी शामिल हैं।

पहली श्रेणी में मुख्य रूप से वे शामिल हैं जिन्हें योजना को अंजाम देने वाले कुछ बिचौलियों के इशारे पर अन्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में बैठने का आरोप लगाया गया है। दूसरी श्रेणी जिसे मैनिपुलेशन कहा जाता है, में वरिष्ठ नौकरशाहों, राजनेताओं और पहले दो के बीच सेतु का काम करने वाले लोगों की एक लंबी सूची है।

मुख्य आरोपियों की लंबी सूची में वरिष्ठ नौकरशाह नितिन मोहिंद्रा, पंकज त्रिवेदी, सी.के. मिश्रा, ओपी शर्मा और भाजपा नेता और मध्य प्रदेश में पूर्व शिक्षा मंत्री, लक्ष्मीकांत शर्मा और कई अन्य शामिल हैं।एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा, लक्ष्मीकांत शर्मा मुख्य अभियुक्तों में से एक हैं क्योंकि वह तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए कि उन्होंने अपने ओएसडी सी. के मिश्रा को कंट्रोलर ऑफ व्यापमं नियुक्त किया।

तीसरी श्रेणी, जिसे इंजन-बोगी या सभी मामलों की जननी कहा जाता है, में उम्मीदवारों से लेकर बिचौलियों तक, राजनेताओं से लेकर नौकरशाहों तक सभी श्रेणियों के आरोपी शामिल हैं। इसके लगभग 750 नाम हैं। किसी विशेष मामले में सबसे कम आरोपी 15-20 के बीच हैं।

2015 में मध्य प्रदेश पुलिस से स्थानांतरित होने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच की। हालांकि, कई आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

लोक अभियोजक ने कहा, देखिए, उम्मीदवारों की श्रेणियां हैं जैसे उम्मीदवार, बिचौलिए, दूसरे और तीसरे बिचौलिए, प्रतिरूपणकर्ता, आदि। कुछ मामलों में, उम्मीदवार के खिलाफ सबूत मजबूत होते हैं न कि बिचौलियों के खिलाफ। इसी तरह, प्रतिरूपण करने वालों के खिलाफ मजबूत सबूत हैं लेकिन बिचौलियों के खिलाफ नहीं होते हैं। हालांकि, उम्मीदवारों और प्रतिरूपणकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है। यहां तक कि अगर एक भी आरोपी को किसी विशेष मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो इसे 100 प्रतिशत सजा के रूप में माना जाएगा।

भोपाल के अलावा जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर की अलग-अलग अदालतों में भी व्यापमं के मामलों की सुनवाई हो रही है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने हाल ही में दो आरोपियों को चार साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजक ने कहा, अब तक कारावास की अधिकतम अवधि 10 साल रही है। लेकिन विडंबना यह है कि 10 साल के कठोर कारावास की सजा पाए आरोपी प्रदीप त्यागी अब बाहर हैं।

इस घोटाले में व्यापमं द्वारा मेडिकल छात्रों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के चयन के लिए आयोजित 13 अलग-अलग परीक्षाएं शामिल थीं, जिनमें खाद्य निरीक्षक, परिवहन कांस्टेबल, पुलिस कर्मी, स्कूल शिक्षक, डेयरी आपूर्ति अधिकारी और वन रक्षक शामिल थे, जहां अंतिम परिणाम में धांधली हुई थी। हर साल लगभग 3.2 मिलियन छात्रों द्वारा परीक्षा दी जाती थी, जिनमें से कई को वास्तव में अन्य अयोग्य छात्रों के लिए प्रॉक्सी का भुगतान किया जाता था।

नोट: यह डेटा केवल भोपाल जिला न्यायालय का है

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