महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बरसे उद्धव ठाकरे, चुनाव को बताया आर या पार का मामला, 'चुनौती देने वालों' को किया वॉर्न
- महाराष्ट्र इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव
- महायुति और महाविकास अघाड़ी में हैं कांटे की टक्कर
- डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बरसे उद्धव ठाकरे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उद्धव ठाकरे साबित हो सकते हैं। जिसका सबूत उन्होंने हाल के कुछ बयानों में दिए हैं। शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को 'चोर कंपनी' कहा। जिसके चलते महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई।
कार्यक्रम के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र में या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या फिर वे रहेंगे। साथ ही, ठाकरे अपने पार्टी नेताओं को भी साफ संदेश दिया है कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं तो वह अभी चले जाएं।
'नहीं बचेगी चुनौती'
लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी सफलता पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने महायुति गठबंधन को कड़ी चुनौती दी थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा।
इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं को तलवार बताया। उन्होंने कहा कि मुंबई की बर्बादी पर वे चुप नहीं रह सकते हैं। उन्होंने मुंबई के लोगों से अपील किया कि वे सर्तक रहें और मुंबई को इन लोगों के हाथों में न जाने दें। ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव को मुंबई के अस्तिव की लड़ाई बताया है।
मराठा आरक्षण का मामला
राज्य में मराठा आंदोलन को लेकर भी सियासत गर्म है। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कुछ मराठा कार्यकर्ता बीते सोमवार को शिवसेना के ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने मुंबई में मौजूद उनके मातोश्री आवास पहुंचे। हालांकि, माराठा कार्यकर्ताओं की मुलाकात उद्धव ठाकरे से नहीं हो पाई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मातोश्री तक मार्च निकाला।
इसके बाद उद्धव ठाकरे और मराठा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही, उद्धव ठाकरे ने मराठा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया, "मैं अपनी पार्टी के सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भेजूंगा, ताकि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और मराठा आरक्षण के मुद्दे को हल करे।"
