कौन सा है वो बिल, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार बता रहे है प्रदेश के लिए काला धब्बा

डिजिटल डेस्क, बेलगावी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी विधेयक राज्य पर काला धब्बा बनने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यदि प्रस्तावित विधेयक पेश किया जाता है तो यह राज्य में विदेशी निवेश को प्रभावित करेगा।

बेलगावी के सुवर्ण सौधा में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं के बच्चे ईसाई संस्थानों में पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मैंने एक ईसाई संस्थान में भी अध्ययन किया है। क्या जबरदस्ती धर्मांतरण का कोई उदाहरण है? ईसाई शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थान चला रहे हैं जो सेवा उन्मुख हैं और हिंदू धार्मिक संगठन भी दान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, हम किसी को हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, हम शुरू से ही धर्मांतरण विरोधी बिल का विरोध करते रहे हैं। बिल संविधान के खिलाफ है और इसका विरोध करना होगा। राजनीतिक कारणों से समाज में अशांति पैदा करने के लिए बिल पेश किया जा रहा है। इसे वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने समझाया, जबरन धर्मांतरण की कोई गुंजाइश नहीं है और वर्तमान में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को मौजूदा कानूनों द्वारा संबोधित किया जा रहा है। इस्कॉन, माता अमृतानंदमयी केंद्रों में आने वाले कई विदेशी नागरिक हिंदू भजन गाते हैं। जब ऐसी स्थिति है, तो यह बिल सभी के लिए असहज माहौल पैदा करने वाला है। उन्होंने दोहराया, यह एक धर्मनिरपेक्ष देश और शांतिपूर्ण भूमि है। विदेशियों का देश के प्रति बहुत सम्मान है क्योंकि उन्हें लगता है कि सभी धर्मों के लोग यहां सद्भाव से रह रहे हैं। बिल ईसाइयों को निशाना बना रहा है और यह शांति भंग करने की एक चाल है।

इस देश पर अतीत में मुगलों, पुर्तगालियोंऔर अंग्रेजों का शासन रहा है। उनकी आबादी नहीं बढ़ी है, तो हिंदू राष्ट्र में धर्मांतरण का सवाल ही कहां है? उन्होंने कहा, इतने सालों में जबरन धर्मांतरण नहीं हुआ और अचानक उन्होंने धर्म परिवर्तन की खोज कैसे की? देश में अभी भी मुसलमान 11 से 12 फीसदी हैं। लव जिहाद के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने जवाब दिया कि अगर दो व्यक्ति प्यार में हैं और अगर दो दिल एक हो जाते हैं, तो क्या यह लव जिहाद बन जाता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर्नाटक संरक्षण विधेयक 2021, जिसे आमतौर पर धर्मांतरण विरोधी बिल के रूप में जाना जाता है, कर्नाटक कैबिनेट द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है और मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है।

(आईएएनएस)