यूजीसी के नए नियम: माकपा ने कुलपतियों की नियुक्ति वाले यूजीसी के बदले नियमों को बताया राज्य सरकार के अधिकारों पर हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का मसौदा विनियम 2025 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

यह भी पढ़े -सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थाओं में जातिगत भेदभाव को बताया संवेदनशील मुद्दा, यूजीसी को लगी फटकार

आपको बता दें यूजीसी ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए है। माकपा ने इसे लेकर कहा है ये राज्य सरकार के अधिकारों पर सीधा हमला है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे वापस लेने को कहा है।

यह भी पढ़े -एबीवीपी ने खटखटाया यूजीसी का दरवाजा, उच्च शिक्षा में सुधार की उठाई मांग

माकपा पोलित ब्यूरो ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि नये दिशा-निर्देश में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल को कुलपति की नियुक्ति के लिए एक कमेटी नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। माकपा ने बयान में दावा किया गया है कि विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा मनमाने ढंग से कुलपतियों की नियुक्ति की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है।

यह भी पढ़े -UCC और NRC पर क्या है झारखंड सरकार का स्टैंड, सीएम हेमंत सोरेन ने किया क्लियर, अमित शाह पर भी साधा निशाना