दिल्ली: कैश फॉर क्वेरी विवाद में फंसी महुआ मोइत्रा, कल संसद की एथिक्स कमेटी के सामने होंगी पेश, सरकार पर लगाया परेशान करने का आरोप
- 2 नवंबर को संसद के आचार समिति के सामने पेश होंगी टीएमसी सांसद
- पैसे लेकर प्रश्न पूछने का लगा है आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी विवाद में फंसती हुई नजर आ रही हैं। इसी मामले में आज यानी 1 नवंबर को उन्होंने कहा कि वह कैश फॉर क्वेरी विवाद में पैनल के आदेश के अनुसार गुरुवार (2 नवंबर) को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी। टीएमसी सांसद ने एक्स (पुराना नाम ट्वीटर) पर दो पन्नों का पत्र जारी किया है। जिसमें उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से "जिरह" करने की मांग की है।
टीएमसी सांसद लिखती हैं, चूंकि एथिक्स कमेटी ने मीडिया को मेरा समन जारी करना उचित समझा, इसलिए मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मैं भी कल अपनी "सुनवाई" से पहले समिति को अपना पत्र जारी करूं।" जानकारी के लिए बता दें कि, महुआ ने समिति के सामने 5 नवंबर को पेश होने की बात कही थी लेकिन इनकी आग्रह को खारिज करते हुए कमेटी ने 2 नवंबर को ही पेश होने को कहा है।
महुआ ने खुद को बताया निर्देश
इस मामले पर पूरी तरह से घिर चुकी महुआ मोइत्रा ने बीते दिन कहा था कि, साल 2021 से अभी तक आचार समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। इसे अभी आदर्श आचार संहिता तैयार करनी है। उन्होंने आगे कहा था कि, किसी भी संसदीय स्थाई समिति के पास आपराधिक मामलों को अधिकार क्षेत्र नहीं है। अपने आप को बेगुनाह बताते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा था, "वे मुझे सिर्फ चुप कराना और निलंबित कराना चाहते हैं। वो आगे बढ़ सकते हैं और फर्जी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। मगर सच तो ये है कि वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते।"
पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप
महुआ मोइत्रा के आचार समिति के सामने पेश होने से पहले वकील जय अनंत देहाद्रई और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा की आचार समिति के सामने अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। बीते महीने 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख कर टीएमसी सांसद पर आरोप लगाया था। उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि, महुआ मोइत्रा द्वारा संसद में 61 सवाल पूछे गए लेकिन उनमें से 50 सवाल केवल अडानी से जुड़े हैं जो पैसे लेकर पूछे गए हैं। अब इसी आरोप पर महुआ मोइत्रा चौतरफा घिर गई हैं और कल यानी 2 नवंबर को संसद के आचार समिति के सामने पेश होने वाली हैं।
