लोकसभा चुनाव 2024: मध्यप्रदेश कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने टॉप कोर्ट में लगाई याचिका
- दिग्विजय सिंह ने लगाए आरोप
- कांग्रेस का आरोप यूनिट्स को कहीं और भेजा गया
- राजगढ़ प्रशासन ने SLU वापस चुनाव आयोग को सौंपे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ स्ट्रांगरूम में सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) के गायब होने को लेकर सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार की याचिका पर शीर्ष कोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है।
आपको बता दें राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे है। कांग्रेस नेता एवं राजगढ़ प्रत्याशी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नतीजों से पहले बीजेपी घबरा गई है।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि कांग्रेस के राजगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के दौरान पाया कि सिर्फ़ राजगढ़ में उपयोग हुए SLU (सिम्बल लोडिंग यूनिट) स्ट्रांग रूम से गायब हैं। जांच में सामने आया कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजगढ़ के इन यूनिट्स को कहीं और भेजा गया है। पड़ोसी लोकसभा गुना में ये यूनिट स्ट्रांग रूम में ही हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि लोकसभा के स्ट्रांग रूम में एएलयू को 45 दिनों तक संरक्षित रखना है तब निर्वाचन आयोग ने राजगढ़ की इन यूनिट्स को कहीं और क्यों भेजा है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस नेता ने जांच की मांग करते हुए सबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने को लेकर उचित एक्शन लेना चाहिए।
आपको बता दें लोकसभा चुनाव के चार चरणों में मध्यप्रदेश में सभी सीटों पर मतदान हो चुका है, अब केवल नतीजे आने बाकी है। 4 जून को मतगणना होनी है। उससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी के मुताबिक स्ट्रांगरूम से सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) गायब हो गई है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि सिंबल लोडिंग यूनिट को कही ओर भेजा गया है।
अमर उजाला के मुताबिक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का आरोप है कि गुना में SLU स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी हुई है लेकिन राजगढ़ में नहीं। राजगढ़ प्रशासन ने SLU वापस चुनाव आयोग को सौंपे है। इससे पहले चुनाव आयोग ने एक मई को सभी राज्यों को निर्देश जारी करके 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने को कहा था।
