मोदी सरकार को गुलाम नबी आजाद की नसीहत, 370 एवं 35ए की तरह आसान नहीं UCC, 'लागू करने के लिए सरकार न सोचे'
- यूसीसी सभी धर्मों के लिए है विरोधी- गुलाम
- मोदी सरकार लागू नहीं कर पाएगी- आजाद
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोगेसिव आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद ने समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार को नसीहत दी है। मोदी सरकार को आगाह करते हुए आजाद ने कहा कि, अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो ये किसी एक धर्म के लोगों को प्रभावित नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लोगों पर असर डालेगा। साथ ही गुलाम ने जोर देकर कहा कि, यूसीसी को लागू करना अनुच्छेद 370 और 35ए की तरह रद्द करने जैसा आसान नहीं है।
पत्रकारों से बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि, यूसीसी को देश में लागू करने का सवाल ही नहीं है। जम्मू-कश्मीर से 370 और 35ए रद्द करने जैसा आसान नहीं है। सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इसके जद में सभी धर्म के लोग आने वाले हैं। अगर सरकार यूसीसी लाती है तो इसमें केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, आदिवासी, जैन और पारसी सभी धर्म के लोग प्रभावित होंगे। गुलाम ने कहा कि, अगर यह संसद में आता है तो लोग नाराज हो सकते हैं जो किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं केंद्र की मोदी सरकार को सलाह देना चाहता हूं कि इस कदम को उठाने के बारे में सोचे भी ना।
ड्राफ्ट के बाद कोई फैसला- सिख समागम
केंद्र सरकार देश में यूसीसी लागू करने के लिए एक्टिव नजर आ रही है। बीते दिन ही दिल्ली में राष्ट्रीय सिख समागम का आयोजन किया गया था। जिसमें सरकार ने सिखों के साथ एक अहम मीटिंग की थी। इस बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि यूसीसी की वजह से किसी प्रकार से सिखों के अधिकारों और प्रथाओं से छेड़छाड़ न हो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि, केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता पर किसी तरह का कोई मसौदा नहीं तैयार किया है। इसलिए अब यह कहना मुश्किल होगा कि इसका समर्थन किया जाए या विरोध। इस पूरे मामले पर समिति ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि, समागम में यह फैसला लिया गया कि जब तक यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं देख लिया जाता तब तक इसका विरोध करना उचित नहीं होगा।
विरोध के बीच सरकार का समर्थन
आपको बता दें कि, जब से पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है तब से अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग इस पर अपनी राय रख रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इसका खुले तौर पर विरोध कर रही हैं। जबकि कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो इसे लागू करने के समर्थन में हैं। जिसमें, एनडीए गठबंधन के दल , बसपा, शिवसेना आम आदमी पार्टी जैसे राजनैतिक पार्टियां हैं।
