राजनीति: पहलगाम हमले से पूरे देश में आक्रोश, पाकिस्तान के खिलाफ उठाया जाएगा कड़ा कदम शंकर लालवानी

पहलगाम हमले से पूरे देश में आक्रोश, पाकिस्तान के खिलाफ उठाया जाएगा कड़ा कदम  शंकर लालवानी
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर पाकिस्तानी नागरिकों को चिह्नित कर देश से वापस भेजने के निर्देश दिए हैं।

इंदौर, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर पाकिस्तानी नागरिकों को चिह्नित कर देश से वापस भेजने के निर्देश दिए हैं।

केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने की घोषणा की है, हालांकि लॉन्ग-टर्म वीजा पर रह रहे हिंदू, बौद्ध, सिख और अन्य समुदायों के लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पहलगाम हमला अत्यंत दुखद है और पूरे देश में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें शॉर्ट-टर्म और टूरिस्ट वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं। इन नागरिकों को जल्द से जल्द वापस भेजा जाएगा। हालांकि, लॉन्ग-टर्म वीजा पर वर्षों से भारत में रह रहे लोगों के वीजा रद्द नहीं होंगे, क्योंकि उनकी नागरिकता प्रक्रिया विचाराधीन है। जब उनसे प्रभावित लोगों की संख्या के बारे में पूछा गया तो लालवानी ने कहा कि यह संख्या काफी अधिक है, लेकिन सटीक आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हैं।

वहीं महाराष्ट्र में इस निर्देश के तहत कार्रवाई तेज हो गई है। मुंबई पुलिस ने 14 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है, जिनमें से 9 को शुक्रवार को एग्जिट परमिट जारी किया गया, और शेष 5 को शनिवार को परमिट दिया जाएगा। यह कार्रवाई मुख्य रूप से शॉर्ट-टर्म वीजा धारकों पर केंद्रित है। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 5,037 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें 107 अनट्रेसेबल और 34 अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। सबसे अधिक 2,458 पाकिस्तानी नागरिक नागपुर में हैं, जबकि ठाणे, जलगांव, और पुणे में भी उनकी संख्या उल्लेखनीय है।

केंद्र और राज्य सरकारों का यह संयुक्त प्रयास आतंकवाद और अवैध प्रवास के खिलाफ निर्णायक कदम है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन मानवीय आधार पर लॉन्ग-टर्म वीजा धारकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

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Created On :   26 April 2025 9:21 PM IST

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