राजनीति: 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' गांवों और दिल्ली के बीच दिलों की दूरी कम होगी अमित शाह
नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित 'वाइब्रेंट विलेज' के सरपंचों, उप-सरपंचों, महिला उद्यमियों और छात्रों के साथ 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' की शुरुआत की। यह कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों को देश के अभिन्न हिस्से के रूप में सशक्त बनाने और उनके विकास के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास है।
कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने कहा, "आजादी के इतने साल बाद भी जो गांव दुर्गम सीमांत क्षेत्रों में स्थित हैं, वहां यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि वे भारत का ही हिस्सा हैं और बाकी सारा भारत उनकी चिंता कर रहा है। जब हम 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' की बात करेंगे, तो इसमें सड़कों का निर्माण होगा, जिससे भौतिक दूरी भी कम हो जाएगी। दूरसंचार की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे सूचना की दूरी भी समाप्त होगी। सड़कों के निर्माण के साथ-साथ रेलवे, सड़क और हवाई मार्ग से नजदीकी कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी।"
उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्यक्रम गांवों और दिल्ली के बीच 'दिलों की दूरी' को कम करने के लिए है। जब देश का प्रधानमंत्री, देश के पहले गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को राष्ट्रीय उत्सवों में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजता है और उन्हें सम्मानित करता है, तो इस प्रकार से दिलों की दूरी खत्म हो जाती है। यह कार्यक्रम सिर्फ भौतिक दूरी नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी को भी समाप्त करने का प्रयास है।
उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से सर्व समाज के विकास की योजनाएं लागू की जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लद्दाख में डीजल जमने की समस्या को हल करने के लिए तेल कंपनियों को बजट दिया गया और रिसर्च के बाद न जमने वाला डीजल उपलब्ध कराया गया। सीमांत गांवों से सब्जियां और फल खरीदे जाएंगे, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।
अमित शाह ने प्रधानमंत्री के विजन को साझा करते हुए कहा, "सीमांत गांवों के विकास के लिए कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। यह 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' तभी सफल होगा जब इन गांवों में विकास की सशक्त योजनाएं लागू होंगी। ऐसा होगा तो भविष्य में इन गांवों का विकास और समृद्धि सुनिश्चित होगी।"
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