राजनीति: शीश महल पर स्पष्टीकरण आवश्यक, केजरीवाल को देने पड़ेंगे सवालों के जवाब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी

शीश महल पर स्पष्टीकरण आवश्यक, केजरीवाल को देने पड़ेंगे सवालों के जवाब  केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी
दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल पर शीश महल को लेकर 2000 करोड़ रुपये का नुकसान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शीश महल के बजट और अनुमोदन पर स्पष्टीकरण आवश्यक है और आने वाले दिनों में केजरीवाल को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा।

नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल पर शीश महल को लेकर 2000 करोड़ रुपये का नुकसान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शीश महल के बजट और अनुमोदन पर स्पष्टीकरण आवश्यक है और आने वाले दिनों में केजरीवाल को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि महामारी के दौरान जब निर्माण गतिविधियां बंद थीं, तब भी यह परियोजना क्यों चल रही थी। केजरीवाल सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी और शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान किया। शीश महल के बजट और अनुमोदन पर स्पष्टीकरण आवश्यक है और आने वाले दिनों में केजरीवाल को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाले निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम का घर अभी बना ही नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अभी सिर्फ कर्तव्य पथ तैयार हुआ है। पीएम आवास अभी बना ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के बंगले पर सवाल उठाते हैं, लेकिन पहले अपने शीश महल की स्थिति पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपने स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की परियोजना की मंजूरी पहले दी गई थी और काम अभी जारी है।

पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, इसके तहत 4 करोड़ लोगों को पक्का घर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी कालकाजी क्षेत्र में 3000 फ्लैट बनाए गए हैं।

पुरी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने चुनावी घोषणापत्र में दी गई गारंटियों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 5 सालों में साफ पानी और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दीं, जबकि केंद्र सरकार ने 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाए। केजरीवाल ने आयुष्मान योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया।

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Created On :   13 Jan 2025 8:41 PM IST

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