Pahalgam Attack: भारत का एक और बड़ा एक्शन, पाकिस्तान का आधिकारिक 'X' अकाउंट किया बैन, अब पीछे हटने के मूड में नहीं हिंदुस्तान
- भारत का बड़ा एक्शन
- पाकिस्त का आधिकारिक 'X' अकाउंट बैन
- CCS बैठक में लिए थे 5 बड़े फैसले
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार कड़ी एक्शन ले रहा है। अब देश ने डिजिटल स्ट्राइ कर पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट बैन कि दिया है। भारत, पड़ोसी मुल्क के खिलाफ कोई नरमी बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। बुधवार (22 अप्रैल) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई। इस मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए।
भारत की डिजिटल स्ट्राइक
भारत ने पाकिस्तान का आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट बैन कर दिया है। इसका मतलब यह कि अब लोगों को पाकिस्तान का एक्स अकाउंट शो नहीं होगा और न ही कोई पोस्ट देख पाएंगे। आपको बता दें कि, मंगलवार (22 अप्रैल) को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। पर्यटकों ने उनका मजहब पूछ कर गोली मारी गई। देशभर में इस समय गुस्सा है। देशभर में लोग विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को कड़ी सजा देने और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।
CCS बैठक के 5 बड़े फैसले
1. 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।
2. एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
3. पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा। SVES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
4. नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।
5. भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।
