विदेश में महंगी शिक्षा: ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने छात्र वीजा के नियमों में किया बदलाव, बढ़ाई न्यूनतम सेविंग्स की लिमिट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अच्छी शिक्षा के लिए दुनियाभर के छात्र अलग-अलग देशों का रुख करते हैं। भारत से भी हर साल बड़ी संख्या में विदेशों में पढ़ाई करने जाते है, जहां अलग-अलग देशों में उन्हें वीजा के अलावा भी कुछ नियम या कानूनों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान देश समय-समय पर इन नियमों में बदलाव करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किया गया है, जहां सरकार ने छात्र वीजा के लिए मिनिमम सेविंग अमाउंट को बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार के मुताबिक, यह कदम अंतरराष्ट्रीय छात्रों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे दूसरे देशों से आने वाले छात्रों को ऑस्ट्रेलिया जाते ही नौकरी तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एक अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय छात्रों को वीजा के लिए 24,505 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 20 लाख 40 हजार रुपए की बचत राशि दिखानी होगी। यह राशि पिछली सेविंग लिमिट से 17 प्रतिशत ज्यादा है।

बचत सीमा में 2019 के बाद यह पहली बढ़ोतरी है। मौजूदा आर्थिक परिस्थतियों में तालमेल बिठाने के लिहाज से यह फैसला सही नजर आ रहा है। क्योंकि इस कदम से उस खामी को दूर करने में मदद मिलेगी, जहां शिक्षण संस्थान स्पेशल अरेंजमेंट के जरिए ऑस्ट्रेलिया में छह महीने से कम समय बिताने वाले छात्रों को भी काम करने की अनुमति प्रदान कर देते थे।

कंकरेंट स्टडी फंक्शन नाम के रोजगार केंद्रित पहल के अंतर्गत 2023 की पहली छमाही में महत्वपूर्ण बढ़त देखने को मिली जिसके बाद, प्रतिभागियों की कुल संख्या 17000 तक पहुंच गई। यह संख्या 2019 और 2022 की समान अवधि के आंकड़ो को मिलाने के बावजूद भी 10500 थी। कंकरेंट स्टडी इनिशिएटिव के अंतर्गत छात्र वीजा वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों को मुख्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ एडिशनल स्टडी करने की अनुमति दी गई है। छात्र वीजा के नियमों में किए जा रहे बदलाव का फैसला, अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए संतुलित और सस्टेनेबल शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूती देगा।