राज्य के नगर रचना कार्यालय की अनुमति को लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरु

डिजिटल डेस्क, वाशिम. एनए, निर्माणकार्य अनुमति तथा अन्य सभी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्य के जिला मुख्यालय स्थित नगररचना विभाग की आनलाइन यंत्रणा काफी समय से बंद थी । इस बात को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ समाजसेवी ला. वसंतराव धाडवे ने हालही में अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था । इस अवसर पर गगराणी ने सोमवार तक सभी जिले के नगर रचना विभाग की आनलाइन यंत्रणा शुरु होने का आश्वासन दिए जाने से धाडवे के प्रयास को सफलता मिली है । राज्य के प्रत्येक जिले के नगररचना विभाग में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के निर्माणकार्य की अनुमति, एनए और अन्य अनुमतियों के लिए नागरीकों को आनलाइन आवेदर करना अनिवार्य किया गया था । इस सम्बंध में शासन ने शासन निर्णय भी निकाला था । साथही आनलाइन यंत्रणा निर्मिती के लिए महाआईटी कम्पनी को नियुक्त किया गया । लेकिन शासन निर्णय निकले दो से तीन माह का समय बीतने के बावजूद अब तक यह यंत्रणा निर्माण नही किए जाने से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक आनलाइन प्रस्ताव दाखिल नहीं कर पा रहे थे । जुलाई 2022 से सभी प्रकरण प्रलंबित होने से निर्माणकार्य के लिए जिन व्यक्तियों ने बैंक से कर्ज लिया था, उन्हें ब्याज़ के रुप में बिलावजह मार सहनी पड़ रही थी । इसी प्रकार नगरचना विभाग में आनलाइन विभाग बंद होने से शासन को भी विकास शुल्क, उपकर तथा अन्य राजस्व मिलना बंद था । नागरिकों को इससे होनेवाली मानसिक और आर्थिक परेशानी तथा प्रकरणों का निवारण न होने से शासन के प्रति रोष था । इस बात को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ समाजसेवी ला. वसंतराव धाडवे ने नगरचना विभाग के अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी से भेंट कर उन्हें इस परिस्थिति से अवगत कराया और शीघ्र से शीघ्र नगरचना विभाग की आनलाइन विभाग शुरु कर नागरिकों को दिलासा देने की विनंती की । इस कारण आनेवाले सोमवार तक राज्य के सभी जिलों के नगर रचना विभाग की आनलाइन विभाग शुरु होने का आश्वासन दिया गया । साथसही गगराणी ने नगर विकास विभाग के अवर सचिव गोखले को भी इसे लेकर तुरंत कार्रवाई शुरु करने के आदेश देकर आनलाइन प्रक्रिया शुरु करने के लिए प्रत्येक जिले के नगररचना कार्यालय में विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने का आश्वासन भी दिया । इस कारण ला. धाडवे के प्रयास से आनलाइन प्रक्रिया का प्रश्न सुलझा और राज्य के प्रत्येक जिले के नगर रचना विभाग के कार्यों को गति मिलने से नागरिकों को दिलासा मिला है तो शासन के राजस्व में भी वृध्दि हुई है ।