एलएनजी की बढ़ती कीमतों से भारत का उर्वरक सब्सिडी बिल बढ़ने की संभावना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उर्वरक फीडस्टॉक के रूप में आयातित तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर भारत की भारी निर्भरता, सरकार के उर्वरक सब्सिडी बिल में वृद्धि और चल रही वैश्विक गैस कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही देश की बैलेंस शीट को उजागर करती है।

इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) की ओर से पेश एक रिपोर्ट में सोमवार को यह जानकारी दी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उर्वरक उत्पादन के लिए महंगे एलएनजी आयात से हटकर और घरेलू आपूर्ति का उपयोग करके, भारत उच्च और अस्थिर वैश्विक गैस की कीमतों के प्रति अपनी भेद्यता को कम कर सकता है और सब्सिडी के बोझ को कम कर सकता है।

इससे स्पष्ट है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण चालू वित्त वर्ष (2021-22) में सरकार का उर्वरक सब्सिडी बिल बढ़ सकता है।

यूरिया उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस मुख्य इनपुट (70 प्रतिशत) है और यहां तक कि वैश्विक गैस की कीमतें जनवरी 2021 में 8.21 डॉलर/एमएमबीटीयू (मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) से 200 प्रतिशत बढ़कर जनवरी 2022 में 24.71 डॉलर/एमएमबीटीयू हो गईं हैं। वहीं कृषि क्षेत्र को एक समान वैधानिक अधिसूचित मूल्य पर यूरिया प्रदान करना जारी रखा है, जिससे सब्सिडी में वृद्धि हुई है।

आईईईएफए विश्लेषक एवं रिपोर्ट की लेखक पूर्वा जैन ने कहा, उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट आवंटन लगभग 14 अरब डॉलर या 1.05 लाख करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा, यूक्रेन के रूसी आक्रमण से पहले से ही उच्च वैश्विक गैस की कीमतों में वृद्धि के साथ, सरकार को वर्ष की प्रगति के रूप में उर्वरक सब्सिडी को बहुत अधिक संशोधित करना होगा, जैसा कि वित्त वर्ष 2021/22 में हुआ था।

जैन कहती हैं कि यह स्थिति एनपीके और एमओपी जैसे फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों के लिए रूस पर भारत की निर्भरता से जटिल है।

उन्होंने आगे कहा, रूस उर्वरक का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है और युद्ध के कारण आपूर्ति में व्यवधान विश्व स्तर पर उर्वरक की कीमतों को बढ़ा रहा है। इससे भारत के लिए सब्सिडी परिव्यय में और वृद्धि होगी।

घरेलू रूप से निर्मित उर्वरक और अधिक महंगे उर्वरक आयात के लिए उच्च इनपुट लागत को पूरा करने के लिए, सरकार ने सब्सिडी के लिए अपने 2021/22 के बजट अनुमान को लगभग दोगुना कर 1.4 खरब रुपये (19 अरब डॉलर) कर दिया था।

घरेलू गैस और आयातित एलएनजी की कीमतों को एक समान कीमत पर यूरिया निर्माताओं को गैस की आपूर्ति के लिए जोड़ा जाता है।

घरेलू आपूर्ति को सरकार के शहर गैस वितरण नेटवर्क की ओर मोड़ने के साथ, उर्वरक उत्पादन में महंगे आयातित एलएनजी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, जैन ने बताया कि वित्त वर्ष 2020/21 में पुनर्गैसीकृत एलएनजी का उपयोग उर्वरक क्षेत्र में कुल गैस खपत का 63 प्रतिशत जितना अधिक था। उन्होंने कहा, इससे सब्सिडी का भारी बोझ बढ़ता है, जो उर्वरक उत्पादन में आयातित एलएनजी के इस्तेमाल के बढ़ने के साथ बढ़ता रहेगा।

महामारी की शुरुआत के बाद से एलएनजी की कीमतें बेहद अस्थिर रही हैं, पिछले साल स्पॉट की कीमतें 56 डॉलर/एमएमबीटीयू के उच्च स्तर पर पहुंच गई थीं। एलएनजी स्पॉट की कीमतें सितंबर 2022 तक 50 डॉलर/एमएमबीटीयू से ऊपर और वर्ष के अंत तक 40 डॉलर/एमएमबीटीयू से ऊपर रहने का अनुमान है। यह भारत के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि सरकार को यूरिया उत्पादन लागत में भारी वृद्धि पर भारी सब्सिडी देनी होगी।

अंतरिम उपाय के रूप में, रिपोर्ट सीजीडी नेटवर्क के बजाय उर्वरक निर्माण को सीमित घरेलू गैस आपूर्ति आवंटित करने का सुझाव देती है।

इससे सरकार को स्वदेशी स्रोतों से 60 मीट्रिक टन यूरिया के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

लंबी अवधि में, ग्रीन हाइड्रोजन के पैमाने पर विकास, जो यूरिया और अन्य उर्वरकों के उत्पादन के लिए हरित अमोनिया बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है, खेती को डीकार्बोनाइज करने और भारत को महंगे एलएनजी आयात और एक उच्च सब्सिडी बोझ से बचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

जैन कहती हैं, यह स्वच्छ गैर-जीवाश्म ईंधन विकल्पों को सक्षम करने का एक अवसर है।

उन्होंने आगे कहा, आयातित एलएनजी के उपयोग को कम करने के परिणामस्वरूप सब्सिडी में बचत को ग्रीन अमोनिया के विकास की ओर निर्देशित किया जा सकता है। इसके साथ ही सीजीडी बुनियादी ढांचे के नियोजित विस्तार के लिए निवेश को कुकिंग और मोबिलिटी के लिए अक्षय ऊर्जा विकल्पों को तवज्जो देने के तौर पर निर्धारित किया जा सकता है।

(आईएएनएस)