जरूरी नहीं कि नई कर व्यवस्था सभी के लिए फायदेमंद हो : विशेषज्ञ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विशेषज्ञों का कहना है कि नई कर व्यवस्था (एनटीआर) को अब डिफॉल्ट व्यवस्था माना जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यह सभी करदाताओं के लिए बेहतर विकल्प हो।

प्रीति शर्मा, पार्टनर, टैक्स एंड रेगुलेटरी सर्विसेज, बीडीओ इंडिया ने कहा कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एनटीआर को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सचेत प्रयास किए हैं।

शर्मा ने कहा- एनटीआर को अब सभी करदाताओं के लिए डिफॉल्ट व्यवस्था माना जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी के लिए बेहतर व्यवस्था है। करदाताओं को अभी भी अपनी व्यक्तिगत स्थिति, विभिन्न निवेशों और व्यय को देखने की जरूरत है जो पुरानी व्यवस्था के तहत कर छूट के लिए पात्र हैं और फिर तय करें कि कौन सी व्यवस्था उनके लिए बेहतर है। हालांकि एनटीआर डिफॉल्ट व्यवस्था है, फिर भी किसी व्यक्ति के पास पुरानी व्यवस्था को चुनने का विकल्प है, अगर वही कर बहिर्वाह के मामले में अधिक फायदेमंद है।

दीपश्री शेट्टी, एसोसिएट पार्टनर, टैक्स एंड रेगुलेटरी सर्विसेज, बीडीओ इंडिया, ने कहा कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए एनटीआर को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं। इनमें बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाना, इनकम स्लैब में बदलाव, टैक्स छूट का दायरा बढ़ाना, स्टैंडर्ड डिडक्शन का विस्तार आदि शामिल हैं। एनटीआर को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव व्यक्तियों के लिए कर प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने की सरकार की पहल का समर्थन करता है। इसका मतलब वेतनभोगी करदाताओं के लिए नियोक्ताओं की पेरोल प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव भी होगा।

व्यक्तिगत आयकर में डिस्पोजेबल आय बढ़ने और करदाताओं को नई कर व्यवस्था में बदलने की उम्मीद है। एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च की कार्यकारी निदेशक और मुख्य विश्लेषणात्मक अधिकारी सुमन चौधरी ने कहा, व्यक्तिगत आयकर संरचना के युक्तिकरण से दो चीजें होने की उम्मीद है (1) मध्यम वर्ग, विशेष रूप से युवा करदाताओं के लिए प्रयोज्य आय में वृद्धि (2) न्यूनतम छूट और कम और सरल टैक्स स्लैब के साथ करदाताओं का नई कर व्यवस्था में संक्रमण। इससे घरेलू खपत को मध्यम बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख एस रंगनाथन ने कहा, आपके बजट ने आयकर से राहत के माध्यम से लोगों के हाथों में अधिक पैसा लगाया है जो हमारे विचार से एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 के लिए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जिसके तहत नई आयकर व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा।

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, वर्तमान में, 5 लाख रुपये तक की आय वाले कोई आयकर नहीं देते हैं। मैंने नई कर व्यवस्था में कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।

3 लाख से 6 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 प्रतिशत, 6 लाख से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जबकि 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर यह 15 फीसदी होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय सीमा पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, जबकि कर 15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय स्लैब पर 30 प्रतिशत होगा।

(आईएएनएस)

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