बजट 2025: आयकर स्लैब में सुधार से मध्यम वर्ग को राहत, उपभोक्ता मांग और बचत बढ़ाने पर जोर
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यम वर्ग की मांग में कमी को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए, बजट 2024 में स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमाओं में संशोधन किया गया है और व्यक्तिगत आयकर स्लैब को अधिक तर्कसंगत बनाया गया है। यह कदम मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे बाजार में उपभोक्ता मांग को बढ़ावा मिलने और बचत दर में सुधार होने की उम्मीद है। मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई और सीमित आय वृद्धि के बीच यह बजट मध्यम वर्ग के लिए एक राहत के रूप में देखा जा रहा है।
बजट में खपत को प्रोत्साहन, कैपेक्स में स्थिरता
वित्त मंत्री ने बजट नीति को इस तरह तैयार किया है कि यह घरेलू खपत को प्रोत्साहित करे। हालांकि, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का लक्ष्य 2024-25 की योजनाओं की तुलना में लगभग अपरिवर्तित रखा गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक निवेश परियोजनाओं पर अपने फोकस को बनाए रखेगी।
आर्थिक वृद्धि और बाजार पर प्रभाव
आज की बजट घोषणा के बाद, 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने की संभावना मजबूत हुई है। बजट में सरकार की बाजार उधारी अपेक्षित दायरे में ही रहने से बॉन्ड मार्केट को कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा आगामी मौद्रिक नीति में संभावित दर कटौती और ओपन मार्केट ऑपरेशंस से बॉन्ड यील्ड में गिरावट की संभावना है, जो निवेशकों और बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा।
मध्यम वर्ग के लिए क्या होगा असर?
- कम टैक्स, ज्यादा बचत: आयकर स्लैब में सुधार से मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ में अधिक पैसा रहेगा, जिससे वे अपनी बचत बढ़ा सकेंगे।
- बढ़ती क्रय शक्ति: टैक्स रियायतें उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देंगी, जिससे बाजार में धन प्रवाह सुधरेगा।
- निवेश के बेहतर अवसर: बॉन्ड यील्ड में संभावित गिरावट के कारण निवेशकों को नए अवसर मिल सकते हैं।
कुल मिलाकर, यह बजट मध्यम वर्ग को कर राहत देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, सरकार का ध्यान खपत बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर है। यदि यह रणनीति सफल होती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगामी वर्षों में और मजबूती मिल सकती है। – साक्षी गुप्ता, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट, एचडीएफसी बैंक
