मानसून सत्र: जेपीसी के पास भेजा जाएगा वक्फ संशोधन बिल, स्पीकर ने कहा जल्द बनाई जाएगी कमेटी
लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हुआ पेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। जिसके चलते विपक्षी दलों ने सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इन दलों में कांग्रेस, सपा समेत इंडिया गठबंधन के अन्य दल भी शामिल हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का कहना है कि वक्फ बिल संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा यह बिल संविधान पर एक बुनियादी हमला है, इस बिल के जरिए वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, इसके बाद आप ईसाइयों और फिर जैनियों के पास जाएंगे, भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जेपीसी के पास विधेयक भेजा जाएगा। साथ ही, कमेटी का गठन भी किया जाएगी।
दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर के मुताबिक यह विधेयक महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा- इस संशोधन के तहत मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण मांग, समय की जरूरत, महिलाओं को शामिल करना है। तो विपक्ष की समस्या क्या है? क्या वे महिला विरोधी हैं? उन्होंने आगे कहा- वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों की निष्पक्ष पहचान होनी चाहिए। अगर कोई विवाद है, तो उसका कानूनी समाधान होना चाहिए। तो, मुद्दा क्या है? मुझे लगता है कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। मुझे लगता है कि इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी, यह विधेयक महत्वपूर्ण है"
विपक्ष सांसदों की मांग पर किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्षी दल इस मामले पर और बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें भागने की कोई जरूरत नहीं है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजूने कहा, "संसद सदस्यों को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि विभिन्न धर्मों के लोगों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि एक संसद सदस्य को (वक्फ बोर्ड का) सदस्य होना चाहिए। अब, अगर सांसद हिंदू या ईसाई है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अब, अगर किसी सांसद को उसके सांसद होने के आधार पर वक्फ बोर्ड में जोड़ा जाता है, तो क्या हमें सांसद का धर्म बदलना चाहिए?"
किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि बिल पास होने के बाद जितने भी मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं उसका परिणाम तय होगा और समयबद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। किरेन ने कहा कि पेंडिंग केस का निपटारा होगा।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करने हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले।"
#WATCH वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा...किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है… pic.twitter.com/7RnzEtpavJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2024
अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- आज जो विधेयक लाया जा रहा है, वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे कांग्रेस ने बनाया था।
#WATCH | Speaking in Lok Sabha on Waqf (Amendment) Bill, 2024, Minority Affairs Minister Kiren Rijiju says,"...This bill being brought today is based on the report of Sachar committee (which called for reform) which you made (Congress)..." pic.twitter.com/ud6VKg2l0k
— ANI (@ANI) August 8, 2024
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून में बदलाव के लिए अचानक से बिल नहीं लाया गया है। इसके लिए साल 2015 से सुझाव लिए जा रहे हैं। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक बैठकें हुई हैं।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों की दुआएं मिलेंगी