बड़ी कार्रवाई: होर्डिंग’ के नए ठेके पर पीआईसी बोली ‘ना’, टला मामला

डिजिटल डेस्क, सिवनी। जिला मुख्यालय में जगह-जगह अवैध होर्डिंग्स लगाकर मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 की धज्जियां उड़ाए जाने के मामले में अब नगर सरकार व नगर पालिका प्रशासन भी सख्त नजर आने लगा है। शहर में 29 होर्डिंग का 2 साल के लिए दिया गया ठेका पिछले साल जनवरी 2023 में ही खत्म हो जाने के बाद भी अवैध तरीके से होर्डिंग्स पर विज्ञापन सजाने वाली एजेंसियों को नगर पालिका कोष में 11 लाख 57 हजार 258 रुपए जमा कराने का नोटिस दिए जाने के पश्चात बुधवार को प्रेसिडेंट इन काउंसिल (पीआईसी) ने नए ठेके को मंजूरी देने से फिलहाल इंकार कर दिया है। ठेका खत्म होने के बावजूद नगर पालिका की होर्डिंग शाखा के अमले ने अवैध तरीके से होर्डिंग्स पर चल रहे प्रचार-प्रसार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। दैनिक भास्कर द्वारा यह मामला सामने लाए जाने के बाद एक साल से भी ज्यादा समय तक नए टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराने के नाम पर खानापूर्ति कर रही नगर पालिका की होर्डिंग शाखा ने तेजी दिखाते हुए स्वीकृति के लिए पीआईसी बैठक के एजेंडे में शामिल करा लिया। बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान की अध्यक्षता में हुई पीआईसी बैठक में नए टेण्डर को स्वीकृति देने से इंकार करते हुए फिलहाल अगली बैठक के लिए टाल दिया है। मजे की बात तो यह है कि जिन तीन एजेंसियों को अवैध तरीके से किए गए प्रचार के मामले में राशि जमा कराने का नोटिस जारी किया गया है, उनमें से दो एजेंसियों ने फिर से शहर में होर्डिंग लगाने का टेण्डर भरा है। कुल 50 एजेंडे वाली पीआईसी बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में अध्यक्ष शफीक खान, स्वास्थ्य सभापति राजिक अकील, शोहेल पाशा, चंदन खताबिया, महमूद, आकांक्षा सेंगर, सीएमओ आरके कुर्वेती, उपयंत्री संतोष तिवारी आदि मौजूद रहे। बैठक में नई सभापति बनाई गईं पार्षद नेहा पृथ्यानी भी मौजूद रहीं। बैठक प्रारंभ होने के पूर्व उनका स्वागत किया गया।

116 करोड़ की सीवरेज योजना को प्रदीन की गई मंजूरी

पीआईसी ने अमृत 2.0 ट्रांच-3 योजनांतर्गत 116.20 करोड़ रुपए की लागत वाली सिवनी शहर में सीवरेज कार्ययोजना को अपनी प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं पीआईसी ने अमृत-2.0 ट्रांच-1 योजनांतर्गत शहर की जलापूर्ति व्यवस्था के संवर्धन कार्य के लिए प्राप्त दो निविदा दरों को अधिक बताते हुए मंजूरी देने से इंकार कर दिया। निर्णय लिया गया है कि इसके लिए नया टेंडर जारी किया जाएगा।

फाउण्टेन लाइट एवं साउण्ड सिस्टम के राज्य शासन ने वापस मांगे 8.40 करोड़

दलसागर तालाब में फाउन्टेन लाइट एवं साउण्ड सिस्टम स्थापना के लिए वर्ष 22-23 में मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत जारी 8.40 करोड़ रुपए शासन द्वारा वापस मांगे जाने को लेकर भी पीआईसी बैठक में चर्चा हुई। फाउन्टेन लाइट एवं साउण्ड सिस्टम की स्थापना की स्वीकृति देकर कार्यादेश भी पिछले साल जारी किया जा चुका है, लेकिन एनजीटी की रोक के चलते इसकी स्थापना नहीं हो पाई है। पीआईसी ने निर्णय लिया है कि शासन को कार्यादेश जारी होने संबंधी पत्र भी लिखा जाएगा, जिसमें एनजीटी की रोक का उल्लेख भी होगा। इसके बाद आगामी निर्णय शासन के निर्देशानुसार लिया जाएगा। वहीं एमआर-1 रोड का मामला भी फिलहाल लटक गया है। लगभग 90 करोड़ की लागत वाली इस सडक़ के लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत केवल 5 करोड़ जारी किए गए हैं। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में शासन को पत्र लिखा जाएगा।

ढाई करोड़ से संवरेगा कंपनी गार्डन

दलसागर तालाब स्थित कंपनी गार्डन को शासन द्वारा नगर पालिका के हेण्डओवर किया गया है। अब नगर पालिका कंपनी गार्डन में स्वीमिंग पुल सहित गार्डन को संवारने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजनांतर्गत पीआईसी बैठक में कंपनी गार्डन में नए सिरे से गार्डन निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गई। गार्डन निर्माण में ढाई करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीआईसी ने टैगोर वार्ड में बरघाट रोड स्थित मोतीनाला में विसर्जन घाट निर्माण को लेकर भी निर्णय लिया। विसर्जन घाट का निर्माण जिस जगह प्रस्तावित है, वहां निर्माण को लेकर आपत्ति की गई थी, लेकिन पीआईसी ने वहीं निर्माण करने का निर्णय लिया है।

दलसागर में फिर बनेगी स्लूजवाल

दलसागर तालाब में चौपाटी से बीच में स्थित टापू तक फुटब्रिज के निर्माण के लिए पिछले साल तालाब को खाली कराया गया था। इसके लिए सालों पूर्व बने स्लूजवाल को तोड़ दिया गया था। आधा से ज्यादा बनने के बाद फुटब्रिज निर्माण पर एनजीटी की रोक लग गई। अब नगर पालिका नया स्लूजवाल बनाने के लिए लाखों रुपए फिर खर्च करेगा। इसकी पीआईसी ने मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा कि स्लूजवाल तोडऩे का निर्णय लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाना चाहिए। बैठक में किदवई वार्ड में 10.51 लाख से व पृथ्वीराज चौहान वार्ड में 10.50 लाख रुपए से सडक़ डामरीकरण, सीवी रमन वार्ड में सीसी सडक़ निर्माण, टैगोर वार्ड में सीसी सडक़ निर्माण, महामाया वार्ड में आरसीसी नाला निर्माण, अकबर वार्ड में आरसीसी नाली निर्माण, मेजर ध्यानचंद वार्ड में बीटी रोड निर्माण, पेवर ब्लॉक फिक्सिंग, अंबेडकर वार्ड स्थित पुराने बैल बाजार में पास स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य सहित कई अन्य कार्यों को पीआईसी ने मंजूरी प्रदान की।