रीवा शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के राशन कार्ड धारियों को नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है!

डिजिटल डेस्क | रीवा शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के राशन कार्ड धारियों को नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा शहरी व ग्रामीण वार्ड प्रभारियों को निर्देश दिये हैं कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना में शामिल कराते हुए नि:शुल्क खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करायें ताकि कोरोना संक्रमण के कारण गरीब परिवारों पर आजीविका का संकट न हो। स्थानीय राजनिवास सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि वार्डो के अध्यक्ष व प्रभारी इस कार्य में पूरी तत्परता से कार्य करें तथा वार्डों के लिये नियुक्त निगरानी समिति के सदस्य सक्रियता के साथ पात्र व्यक्तियों को योजना में शामिल करायें ताकि शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके और कोरोना संक्रमणकाल में उनकी मदद हो सके। इस संबंध में बताया गया कि राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अप्रैल, मई एवं जून माह का एक मुश्त खाद्यान्न 15 मई तक वितरित किया गया है।

इसमें अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार के मान से खाद्यान्न दिया गया है। इनके अलावा शेष श्रेणी के प्राथमिकता परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम के मान से 3 माह के लिये प्रति सदस्य 15 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसमें 12 किलोग्राम गेहूं तथा 3 किलोग्राम चावल का वितरण किया जा रहा है। यह खाद्यान्न पूरी तरह से नि:शुल्क दिया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना से पात्र हितग्राहियों को मई तथा जून माह तक के खाद्यान्न का एकमुश्त वितरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम प्रतिमाह खाद्यान्न दिया जा रहा है।

एक मुश्त प्रत्येक सदस्य के लिये 10 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसका आवंटन जारी कर दिया गया है। इसका वितरण 16 मई से 10 जून तक उचित मूल्य दुकानों से किया जायेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न के ऑफलाइन वितरण की अनुमति दी गई है। इसी तरह 24 श्रेणी के ऐसे पात्र परिवार जिन्हें अब तक खाद्यान्न पर्ची जारी नहीं हुई है उन्हें 3 माह के लिये अस्थायी खाद्यान्न पर्ची जारी करके नि:शुल्क खाद्यान्न दिया जायेगा। पर्ची के लिये परिवारों का सत्यापन नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारी तथा पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव कर रहे हैं। सत्यापन के बाद खाद्यान्न पर्ची जारी कर खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि शासन की इस योजना का लाभ पात्र लोगों को दिलाने के लिए तत्परता से कार्यवाही की जाय। बैठक में खाद्य नियंत्रक एमएनएच खान, खाद्य विभाग के अधिकारी एवं नगर निगम के राजस्व निरीक्षक तथा मंडलों के अध्यक्ष शिवम द्विवेदी, प्रभारी जेपी शर्मा, अध्यक्ष शेखर सचदेवा, प्रभारी कमलेश सचदेवा, अध्यक्ष प्रकाश सोनी, प्रभारी राजीव तिवारी, अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह तथा प्रभारी राजेश पाण्डेय उपस्थित रहे।