लोकसभा चुनाव 2024: मतदान दलों के गठन, चुनावी तैयारियों में जुटा प्रशासन

  • समय सीमा में हो निराकरण बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
  • योजनाओं की हुई समीक्षा
  • उपार्जन केन्द्र बनाने में बरतें सावधानी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-12 03:42 GMT

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के सिवनी में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। मतदाता जागरूकता गतिविधियों, मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाओं, मतगणना स्थल की तैयारियों के साथ ही मतदान दलों के गठन को लेकर कवायद शुरु हो गई है। सोमवार को समय सीमा बैठक में भी कलेक्टर क्षितिज सिंघल ने आगामी लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने नोडल अधिकारीवार सौंपे गए कार्यों की भी समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंघल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन हिमांशु जैन, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत सहित सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं विभाग प्रमुखों की उपस्थिति रही। साथ ही विकासखण्डस्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

समय सीमा में हो निराकरण

बैठक में कलेक्टर  सिंघल ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिलेवार रेंकिंग एवं सौ दिवस से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाए। उन्होंने सभी शिकायतों को संतुष्टी के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभागवार जनसुनवाई के लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी आवेदनों का निराकरण 15 दिवस की समय सीमा के भीतर किया जाए।

उपार्जन केन्द्र बनाने में बरतें सावधानी

कलेक्टर ने गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को किसानों के पंजीयन संख्या एवं अनुमानित आवक का आंकलन करते हुए उपार्जन केंद्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही न की जाए। सावधानी से काम हो। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन योजना तथा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री संबल योजना के विकासखंडवार पंजीयन की समीक्षा करते हुए सभी सीईओ जनपदों एवं सीएमओ को शतप्रतिशत पात्र हितग्राहियों के पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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