महिला आरक्षण बिल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में संबोधन- 'पिछली सरकारों ने इस बिल पर केवल लीपापोती किया'

बीजेपी मुख्यालय से महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी दिल्ली स्थित पार्टी कार्यलय से रवाना हुए।

पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर आगे कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबके प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का दोनों सदनों से पास होना, इस बात का भी साक्षी है कि जब पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है, तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, बड़े पड़ावों को पार करता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि, इसके पहले जब भी ये बिल (महिला आरक्षण बिल) संसद में आया तो लीपा-पोती हुई। सिर्फ नाम दर्ज कराए गए लेकिन निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ। कल सब लोगों ने वोट तो दिया लेकिन उन्हें इस बात से तकलीफ थी कि 'नारी शक्ति वंदन' शब्द क्यों लाया गया है, क्या देश की महिलाओं को वंदन नहीं किया जाना चाहिए?। इस कानून ने साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार बहुत आवश्यक है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण पर आगे कहा कि, इसके (महिला आरक्षण बिल) राह में तरह-तरह की बाधाएं थी लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है तो परेशानियों को भी पार करके भी परिणाम लाती है।

पीएम मोदी ने कहा,  "मैं आज देश की सभी महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों हमने एक नया इतिहास बनते देखा। हमारा सौभाग्य है कि करोड़ों लोगों ने हमें यह इतिहास बनाने का अवसर दिया।" उन्होंने आगे कहा कि, आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय और इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित होने की बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि, ये बिल महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी। समाज में बड़े स्तर पर सुधार होगा।

बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का स्वागत बीजेपी महिला सांसदों ने जोरदार तरीके से किया।

महिला आरक्षण बिल पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि, यह महिला बेवकूफ बनाओ बिल है महिला आरक्षण बिल नहीं है, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2026 तक कोई परिसमन या जनगणना नहीं होगी। 2026 के बाद पहली जनगणना 2031 में होगी, 2031 के बाद परिसीमन 7-8 साल में पूरा होगा तब तक कौन कहा रहेंगे इसका कुछ पता नहीं। आप 20 साल की योजना बनाकर महिला और लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। SC/ST का आरक्षण जो आज है उसी के भीतर आरक्षण दिया जा रहा है, 33% आरक्षण के भीतर उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है।

राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि, हम महिलाओं की खुशी यहां पर दिखा रहे हैं, पूरे देश में ऐसा माहौल है क्योंकि हमने इसके लिए बहुत साल इंतजार किया। महिलाओं की बहुत बड़ी आबादी है और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने उनकी इच्छा पूरी की है इसलिए हम और खुशी मना रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, "संसद के दोनों सदनों में यह पास होने के बाद इसकी कानून प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें जनगणना और परिसीमन दोनों की प्रमुख संबंधता है, हमारे यहां 2026 तक जनगणना और परिसीमन फ्रीज है, यह एक संवैधानिक नियम के तहत बनी हुई है। 2026 के बाद यह भी हो जाएगा और फिर इसका क्रियान्वयन होगा।"

दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे।