अकाली दल ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर पंजाब के सीएम की निंदा की

उन्होंने कहा, आप सरकार का दावा है कि ये मुद्दे उसके शासन मॉडल की आधारशिला हैं, लेकिन उसने उस बैठक का बहिष्कार करने का विकल्प चुना है, जो उन पर चर्चा करने जा रही थी। यह कहते हुए कि नीति आयोग की आठवीं गवर्निग काउंसिल की बैठक में देश के विकास के पूरे रोडमैप पर चर्चा हुई, बराड़ ने कहा, मुख्यमंत्री को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक धन की मांग करने के लिए बैठक में भाग लेना चाहिए था। आप सरकार के इस दावे पर आपत्ति जताते हुए कि वह राज्य के खिलाफ भेदभाव के विरोध में बैठक का बहिष्कार कर रही है, शिअद नेता ने कहा, विरोध जताने के बजाय राज्य के सामने आने वाले सभी मुद्दों को नीति आयोग की बैठक में उठाया जाना चाहिए था।

बराड़ ने कहा कि मान की सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने में विफलता ने पहले ही राज्य और इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अब तक प्रधानमंत्री के समक्ष 3,600 करोड़ रुपये की बकाया ग्रामीण विकास निधि जारी करने का मुद्दा नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह मुख्यमंत्री ने बेमौसम बारिश से खराब हुई गेहूं की उपज पर कम मूल्य लगाए जाने को केंद्र के समक्ष नहीं उठाया और न ही किसानों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग की। कई अन्य लंबित मुद्दे हैं, जिन्हें नीति आयोग की बैठक में उठाने की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका समाधान किया जा सके। अकाली दल के नेता ने कहा कि पंजाब ने इन सभी मुद्दों को हल करने का अवसर खो दिया है।

(आईएएनएस)

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