सुको की सख्ती: टॉप कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिली इलेक्टोरल बॉन्ड की नई जानकारी को वेबसाइट पर किया अपलोड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने रविवार 17 मार्च को एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड पर मिली नई जानकारी को अपनी वेबसाइट पर साझा किया है। इससे पहले 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक किया था। इलेक्शन कमीशन ने यह आंकड़ा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया था। आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड के चंदे को सबसे बड़ी लूट बताया। केजरीवाल की आप पार्टी ने टॉप कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग की है।

आज रविवार को चुनाव आयोग ने कहा, शीर्ष कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव में डिजिटल रिकॉर्ड के साथ भौतिक प्रतियां लौटा दी हैं। आयोग ने आज सुको से डिजिटल रूप में प्राप्त डेटा को अपलोड कर दिया है। इसमें कंपनियों द्वारा खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड और पार्टियों के इसके जरिए मिले चंदे का जिक्र था।

आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साध रहे है।  सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की सख्ती के बाद एसबीआई ने 12 मार्च को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा चुनाव आयोग को सौंपा था, जहां से इसे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपलोड करने का आदेश  दिया था।