एनआरसी लागू करने के खिलाफ मणिपुर में हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर की राजधानी इंफाल मंगलवार को हजारों महिलाओं, छात्रों और युवाओं द्वारा विरोध रैलियों और राज्य सरकारों के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प से आभासी युद्धक्षेत्र में बदल गई, जिसमें राज्य में भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने और मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना में देरी की रणनीति का आरोप लगाया।

इमा मार्केट (सभी महिला बाजार) की सैकड़ों महिला वेंडरों और मणिपुर इंटेग्रिटी पर समन्वय समिति (सीओसीओएमआई) के सदस्यों के समर्थन से करीब छह प्रभावशाली छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक बंगले की ओर रैली निकाली। पुलिस की भारी टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री के बंगले की ओर बढ़ने से रोक दिया, जिससे झड़पें हुईं, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोगों को चोटें आईं।

घंटों की झड़प, बहस और बवाल के बाद मणिपुर पुलिस ने कहा कि स्थिति पर काबू पा लिया गया है। मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन के नेतृत्व में छह संगठनों के छात्र कई महिला व्यापारियों के समर्थन से रैली शुरू करने से पहले इमा बाजार के सामने इकट्ठे हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं जिन पर लिखा था स्वदेशी अधिकारों और भविष्य की रक्षा करें, जंगलों को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं।

छात्रों के संगठन सीओसीओएमआई, और सभी महिला बाजार की इमास (महिलाएं या माताएं) ने मणिपुर सरकार द्वारा अवैध प्रवासन, एनआरसी के कार्यान्वयन और जनसंख्या आयोग के कार्यान्वयन से निपटने के लिए कदम उठाने की मांग करते हुए अपना विरोध जारी रखने की घोषणा की। छह छात्र संघों के प्रवक्ता सलाम उपेन ने कहा कि मूल निवासियों के संरक्षण के लिए उनके प्रयास तब तक जारी रहेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं।

एक बुजुर्ग इमा- थोबी देवी- ने कहा कि अगर मणिपुर सरकार स्वदेशी लोगों की रक्षा के लिए एनआरसी को लागू करने में विफल रहती है, तो मणिपुर के सभी 60 विधायकों को विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। आंदोलनकारियों के अनुसार, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के लोगों सहित देश के अंदर और बाहर के बाहरी लोगों की आमद ने मणिपुर की पहचान, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और पर्यावरण को काफी प्रभावित किया है।

छात्र संगठनों ने मणिपुर से अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की भी मांग की। छात्र संगठनों के एक प्रवक्ता ने कहा, हम किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपनी भूमि, पर्यावरण और स्वदेशी समुदायों को अवैध बस्तियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना चाहते हैं।

मणिपुर विधानसभा द्वारा पिछले साल मणिपुर में जनसंख्या आयोग स्थापित करने के लिए निजी सदस्य प्रस्ताव को अपनाने के बाद, राज्य मंत्रिमंडल ने मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी। हालांकि, आयोग के कामकाज के लिए जरूरी आधिकारिक प्रक्रिया अभी शुरू होनी बाकी है।

केंद्र सरकार ने 11 दिसंबर, 2019 को राज्य में बाहरी लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने और स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के लिए (इनर लाइन परमिट) प्रणाली शुरू की थी। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत आईएलपी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिक को उन राज्यों का दौरा करने की अनुमति देता है जहां सीमित अवधि के लिए और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए आईएलपी लागू है।

 

 (आईएएनएस)

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